रेहड़ी वालों को सरकार देगी एक हजार रुपये

कोरोना काल में रोज खाने-कमाने वाले परिवारों पर मुसीबत आ गई। काम धंधा न होने पर ऐसे लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। इनमें से ज्यादा दिक्कत ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा, ई-रिक्शा, नाई, धोबी, मोची, जीएसटी से बाहर हलवाई आदि हैं। इनको सरकार प्रति माह एक हजार रुपये देगी। ग्राम पंचायतों में ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ जनपद के 20 से 25 हजार लोगों को मिल सकता है। डीपीआरओ ने एडीओ पंचायतों को निर्देश दिया है कि वह ग्राम पंचायत अधिकारियों के जरिए ऐसे लोगों का सर्वे कराएं। इनकी सूची जल्द बनाकर दी जाए, ताकि शासन को सूची भेजी जा सके। डीपीआरओ ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत के लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है।

नगर पंचायतों में हो रहा सर्वे

प्रति परिवार को एक हजार रुपये देने के लिए ईओ नगर पंचायतों का भी सर्वे करा रहे हैं। नगर पंचायत के भी गरीब तबके के लोगों को प्रति माह एक हजार रुपये दिया जाएगा। इसकी तैयारी तेज हो चुकी है। अधिकारी इस योजना को लेकर गंभीर है। सर्वे के बाद इसकी पूरी सूचना शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद बजट जारी होगा।