न्यायालय में विचाराधीन वादों की पैरवी कर कराएं निस्तारण

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि न्यायालय में विचाराधीन वादों की पैरवी कर उनका निस्तारण कराएं। वाद लंबित नहीं रहने चाहिए। डीएम ने समीक्षा के दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य) ममता चौधरी को सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय योजनाओं/इंडिकेटर्स की प्रगति की शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन वादों पर भी पैरवी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को खाद्य सुरक्षा विभाग के लंबित वादों के निस्तारण में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की जाए।

बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) ने कहा कि कोटे की दुकानों का पंजीयन किया जाना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को 06 सितंबर वर्ष 25 तक पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व शालिनी प्रभाकर व अपर जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।