डीएम ने की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक

डीएम मधुसूदन हुल्गी द्वारा उदयन सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने ऋण आवेदन मामलों में बैंकर्स को आड़े हाथों लिया। हिदायत दिया कि बगैर कारण बताये व अधिकारियों के संज्ञान में लाये वह एक भी आवेदन निरस्त नहीं करेंगे। बैठक की शुरुआत डीएम ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के साथ की। इस दौरान कहा कि जिले में कार्यरत बैंकों की कुल जमा धनराशि का ऋण जमानुपात भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक से कम न होने पाए। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाय, कोई आवेदन लंबित न रहने पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी ऋण आवेदन स्वीकृत हो गए हैं, उन्हें शीघ्र वितरित करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना, एक जनपद-एक उत्पाद एवं स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने तथा स्वीकृत आवेदनों को वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। एलडीएम जितेन्द्र चौधरी ने बताया कि वार्षिक ऋण योजना अन्तर्गत एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक वार्षिक लक्ष्य 1353.6 करोड़ के सापेक्ष माह जून तक 469.4 करोड़ धनराशि का ऋण आवंटन किया गया है। फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इण्टरप्राइजेज योजना की शुरूआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। यह स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के तौर पर की गई है। इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करेंगी, जो लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहेंगे। इससे उद्योग शुरू करने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होंगा। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक नाबार्ड अनिल शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।