कौशाम्बी समेत प्रदेश के 32 डीपीआरओ को कारण बताओ नोटिस

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों द्वारा सीएम अवॉर्ड पोर्टल पर कार्ययोजना अपलोड किए जाने में लापरवाही मिलने पर निदेशक पंचायती राज के तेवर तल्ख हो गए हैं। उन्होंने कौशाम्बी समेत प्रदेश के 32 जिलों के डीपीआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना सीएम अवॉर्ड पोर्टल पर अपलोड की जानी थी। शासन स्तर पर की गई समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश के 32 जिलों के अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा अभी तक कार्ययोजना सीएम अवॉर्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है।

निर्धारित पोर्टल पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्ययोजना अपलोड न किए जाने से राज्य स्तर से कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया जा पा रहा है। पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना व उसकी प्रगति का अनुश्रवण न करने के मामले को निदेशक ने सम्बंधित डीपीआरओ की शिथिलता करार देते हुए पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बताया है। मामले में समय-समय पर होने वाली समीक्षा बैठक व वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों की भी अनदेखी की गई है। शासकीय कार्यों में लापरवाही बरते जाने व उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरंतर अवहेलना किए जाने को निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह गंभीरता से लिया है। मामले में उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि क्यों न आपके चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जाए। सभी डीपीआरओ को हिदायत दी गई है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक व निर्धारित समय पर नहीं मिलता है तो संबंधित डीपीआरओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। निदेशक की इस नोटिस पंचायती राज विभाग में खलबली मची गई है। ------------------ इन जिलो के डीपीआरओ को जारी हुआ नोटिस जिन 32 डीपीआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है इनमें आगरा, अलीगढ़, अंबेडकरनगर, औरैया, अयोध्या, बागपत, बलिया, बलरामपुर, भदोही, देवरिया, इटावा, फर्रूखाबाद, गोरखपुर, जालौन, कन्नौज, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली व सीतापुर शामिल हैं। ------------------ कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है। कुछ कर्मचारी फार्मर रजिस्ट्री में लगे हुए हैं। इसके चलते यह कार्य लंबित हुआ है। जल्द ही कार्ययोजना अपलोड करवाते हुए रिपोर्ट निदेशालय भेज दी जाएगी। -अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ