गरीबों पर कम हो सकता ईएमआई का बोझ
मांगी राहत --- पीएम आवास समेत ईडब्ल्यूएस आवंटियों के बढ़ रहे डिफाल्टर अभी दो...
प्रधानमंत्री आवास और ईडब्ल्यूएस मकान लेने वाले गरीबों पर ईएमआई का बोझ कम हो सकता है। अभी ये दो साल की किस्तों के लिए छमाही ईएमआई 50 हजार रुपये दे रहे हैं। अब किस्तों की अवधि पांच साल तक की जा सकती। इस राहत की मांग केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने प्रमुख सचिव आवास एवं नगर नियोजन दीपक कुमार से की है।
केडीए वीसी ने शासन को सुझाव दिया है कि अल्प आय वर्ग के लिए ईएमआई छोटी होनी चाहिए ताकि आवंटी आसानी से भुगतान कर सकें। भले ही किस्त अदायगी की समयावधि दस साल तक कर दी जाए। कम से कम पांच साल तो होनी ही चाहिए। अभी प्रधानमंत्री आवास और ईडब्ल्यूएस के आवंटियों में डिफाल्टरों की संख्या बढ़ रही है। छह माह में 50 हजार रुपए उनके लिए बहुत हो जाते हैं। भुगतान न करने के बाद उनके ऊपर किस्तों का ब्याज चढ़ता रहता है।
केडीए में सैकड़ों हो चुके डिफाल्टर
केडीए में ही डिफाल्टरों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है। जिन लोगों ने 2 लाख रुपये वाला पीएम आवास लिया था उनमें से भी बहुतेरे लोग ईएमआई समय से भर नहीं पाए। इन्हें दो साल में भुगतान करना था। अब पीएम आवास 4.06 लाख में है तो इसकी ईएमआई और मुश्किल हो जाएगी। केडीए वीसी ने शासन को सुझाव दिया है कि अगर वित्तीय संस्थानों को ऐसे आवासों के लिए पांच साल तक की किस्त तय करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाएं तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें छोटा सा संशोधन किए जाने की दरकार है।