स्कूलों ने बंद कर दिया हर माह फीस का नियम

पब्लिक स्कूलों ने धीरे-धीरे सख्ती शुरू कर दी है। कई स्कूल ऐसे हैं, जो अब मासिक फीस न लेकर तिमाही फीस ही देने की जिद कर रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो कंपोजिट फीस की आड़ में शुल्क वृद्धि भी कर दी है। इससे नाराज अभिभावकों और व्यापारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांगपत्र सौंपा। बात न माने जाने पर पहली अगस्त से अनशन की चेतावनी दी।

कोरोना काल में फीस के मुद्दे पर आए शासनादेश का पालन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आरोप है कि जब हर माह फीस दी जा सकती है तो तीन महीने की एकसाथ फीस क्यों ली जा रही है। शासनादेश में प्रतिमाह फीस देने का प्रावधान था। स्कूल न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 15 फीसदी फीस घटा रहे हैं और न ही सत्र 2019-20 के आधार पर अनुपयोगी मदें हटा रहे हैं।

अभिभावकों ने डीआईओएस ऑफिस घेरा

सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता और जीतेन्द्र जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों और अभिभावकों ने डीआईओएस कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। शासनादेश है कि सत्र 2021-22 में फीस न बढ़ाए जाने का आदेश है। बावजूद शुल्क वृद्धी की जा रही है। यदि स्कूलों पर रोक नहीं लगाई गई और इनके खिलाफ एक्शन न हुआ तो अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन करने वालों में मनोज चौरसिया, बॉबी सिंह, राजेन्द्र कनौजिया, मोहम्मद रियाज़ राजू, विवेक श्रीवास्तव दीपु, प्रदीप तिवारी आदि रहे।