एनआरआई, उद्यमी दान से गांवों में बनवा सकेंगे स्कूल-अस्पताल

ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरों में रह रहे संपन्न उद्यमी और विदेशों में बसे भारतीय अपने गांव में स्कूल से लेकर अस्पताल तक बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें लागत का 60 फीसदी खर्च करना होगा। शेष 40 फीसदी धनराशि राज्य सरकार लगाएगी, जबकि शिलापट दानदाता के नाम का होगा। 

यह संभव होगा राज्य सरकार की नई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना से। इससे संपन्न लोगों का सहयोग लेकर गांवों का विकास कराने की तैयारी है। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। दानकर्ता की ओर से योजना के लिए खोले गए बैंक खाते में दान राशि जमा करने के 30 दिन के अंदर काम की प्रशासनिक स्वीकृति सीडीओ देंगे।

गांवों में कराए जा सकेंगे ये सभी काम

डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि इस योजना में गांवों के स्कूल व कॉलेज में कक्षाओं, बारातघर, चिकित्सा केंद्र, आंगनबाड़ी, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, अंत्येष्टि स्थल, ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जल संरक्षण, तालाब का सुंदरीकरण, बस स्टैंड, यात्री शेड, फायर सर्विस स्टेशन, दुग्ध संग्रह केंद्र और चारागाह विकास जैसे जनोपयोगी कार्य कराए जा सकते हैं। निर्माण जिस विभाग से संबंधित होंगे, लागत की 40 फीसदी धनराशि अनुदान के रूप में उसी विभाग के मद से खर्च की जाएगी।