दिशा की बैठक में छावनी की तरह तब्दील रहा कलेक्ट्रेट

Jan 13, 2026 10:32 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News - कानपुर देहात में दिशा की बैठक को लेकर प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में सुरक्षा बढ़ा दी। बैठक में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिला और मीडिया को भी अनुमति नहीं दी गई। सांसद देवेंद्र सिंह भोले की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई और कई निर्देश दिए गए।

दिशा की बैठक में छावनी की तरह तब्दील रहा कलेक्ट्रेट

कानपुर देहात। पिछले दो बार विवादों के चलते स्थगित हुई दिशा की बैठक के पहले प्रशासन ने कलेक्ट्रेट की जोरदार किलेबंदी की। यहां बैठक के चलते आम लोगों को भी प्रवेश मुश्किल रहा। वहीं बैठक कक्ष में दिशा के सदस्यों और अफसरों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं मिली। बैठक में इस बार कोई विधायक नहीं पहुंचा। वहीं सुबह साढ़े 11 बजे शुरु हुई बैठक देर रात आठ बजे तक जारी थी। सांसद देवेन्द्र सिंह भोले की अध्यक्षता में जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का मंगलवार को आयोजन किया गया। पिछली बैठक में पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारिसी व सांसद देवेन्द्र सिंह भोले के बीच तीखे टकराव के चलते इस बार प्रशासन ने पहले ही बैठक में किसी भी प्रतिनिधि या बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया था।

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इसके चलते बैठक में सिर्फ दिशा के सदस्य और अधिकारी ही पहुंचे। कलेक्ट्रेट के दोनों गेट पर पुलिस का पहरा रहा। वहीं बैठक कक्ष की ओर वाले गेट पर तो भारी पुलिस बल के साथ अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया था। इस बार बैठक में मीडिया को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। वहीं सांसद ने विभागवार समीक्षा की। सुबह साढ़े 11 बजे शुरु हुई बैठक देर रात साढ़े आठ बजे तक जारी थी। बैठक में सांसद ने परिवहन विभाग को अब तक हुई कार्रवाई, वाहनों की फिटनेस और निर्गत लाइसेंस की सूची समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं पौधरोपण की स्थिति को लेकर डीएफओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक में आंगनबाड़ी में हुई 78 नियुक्तियों के मामले की भी जांच कराने का निर्देश दिया गया। वहीं केडीए की ओर से यहां के कितने नक्शे स्वीकृत किये गये इसका विवरण मांगने के साथ ही डीएसओ को पात्रों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने और अपात्रों को हटाने का निर्देश दिया गया। कौशल विकास मिशन में बीते 3 साल में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और उसमें से कितने को रोजगार मिला, इसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सांसद ने सर्वाधिक नाराजगी जल निगम के कामों को लेकर जताई। उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं कई सड़कों को पीएमजीएसवाई योजना में शामिल करने के निर्देश दिये गये। वहीं पिछली बार विवाद का विषय बनी आरती डिस्टलरी की जांच के साथ ही खनन और प्रदूषण जैसे मामले में भारत सरकार से मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया गया कि इन मामलों पर दिशा की बैठक में चर्चा हो सकती है या नहीं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी डीएम कपिल सिंह, एसपी श्रृद्धा पाण्डेय,सीडीओ विधान जायसवाल, समिति के सदस्य राजेश तिवारी, जितेन्द्र सिंह गुड्डन समेत सभी जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देर रात तक बैठक जारी थी।

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