डिजिटल अपराध नियंत्रण को कानून में बदलाव संग तकनीक का समावेश जरूरी

कानपुर। प्रमुख संवाददाता डिजिटल अपराध नियंत्रण के लिए कानून में बदलाव लाने के साथ तकनीक का सामंजस्य और सख्ती जरूरी है। जिस तरह अपराधी डिजिटल फ्रॉड में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस और विधि प्रक्रिया में अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करना जरूरी है। यह बात विधि व साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों ने कही। मौका रहा, साइबर सुरक्षा, विधि एवं अभिशासन विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का।छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज की ओर से सीनेट हाल में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ स्कूल की निदेशक डॉ. स्मृति रॉय ने किया।

उन्होंने कहा कि तकनीक और विधि के समन्वय से ही सशक्त विधिक व्यवस्था संभव है। वर्तमान में रियल टाइम लॉ मेकिंग की आवश्यकता है। डॉ. शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि साइबर सुरक्षा में सरकार, निजी क्षेत्र और शोध संस्थानों के बीच सहयोग से ही प्रभावी सुरक्षा तंत्र बनेगा। विभाग के सहायक निदेशक डॉ. दिव्यांश शुक्ला ने विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। राजीव गांधी नेशनल साइबर लॉ सेंटर एनएलआईयू भोपाल के प्रो. अतुल कुमार पांडेय ने कहा कि साइबर स्पेस लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए विधि को भी तकनीक के अनुरूप लचीला बनाना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. पवन दुग्गल ने साइबर सुरक्षा कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉ. निवेदिता चौधरी ने साइबर सुरक्षा को संवैधानिक और सामाजिक चुनौती बताते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच संतुलन की बात कही। आईआईटी कानपुर के सी3आई हब से जुड़े डॉ. आनंद हांडा ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में शोध और तकनीकी समाधान की भूमिका को बताया। डिजिटल फॉरेंसिक, वैश्विक सहयोग, साइबर अपराध नियंत्रण और युवाओं में डिजिटल नैतिकता के विकास पर मंथन जरूरी है। क्योंकि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि नीति, कानून और समाज से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। प्रो. संदीप त्रिपाठी, विधि कटियार ने भी जानकारी दी।