मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली की जांच शुरू, गांव में हो रही पड़ताल

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुई धांधली की जांच मंगलवार को शुरू की गई। शासन के आदेश पर गठित तीन सदस्यीय जांच टीम महुली गांव में पहुंची। टीम एक घंटे गांव में रही,अधिकारियों ने मीडिया से दूरी बनाते हुए लाभार्थियों की तलाश की। गांव वालों की मानें तो टीम को सिर्फ 13 लाभार्थी मिले, मगर यह नहीं पता चल सका कि वे पात्र हैं या अपात्र। जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने बताया कि 16 अगस्त तक जांच रिपोर्ट मांगी गई है।

सामूहिक विवाह में धांधली की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच टीम में जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ल, जिला प्रशिक्षण अधिकारी डा. संतोष कुमार गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी मुदित श्रीवास्तव शामिल हैं। जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। योजना के तहत शुरुआत में 35 हजार रुपए का बजट प्रति लाभार्थी के लिए मिलता था। इसमें पांच हजार आयोजन, दस हजार सामाग्री देने व 20 हजार रुपए कन्या के खाते में भेजी जाती थी, लेकिन वर्ष 2018 में बजट बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने के लिए अविवाहित वर-बधू पात्र होते है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में दो हजार लोगों का विवाह हुआ था।

योजना का लाभ लेने के लिए कन्या को आय प्रमाणपत्र व आधार कार्ड देना पड़ता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर महुली में धांधली का मामला प्रकाश में आया। जानकार बताते हैं कि बल्दीराय का महुली गांव तो सिर्फ एक बानगी है। दूबेपुर, भदैयां, पीपीकमैचा, जयसिंहपुर, समेत सभी ब्लॉकों में भी जांच कराई जाए तो ऐसे मामले प्रकाश में आ सकते है। फिलहाल महुली में जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सीडीओ के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। दूसरी ओर इस मामले में सरकार की किरकिरी को लेकर मंत्री के आदेश पर कार्रवाई में अभी और भी कई लोग आ सकते हैं। इसको लेकर विकास भवन में दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह विकास भवन अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहे पर उन्हें भी कार्रवाई का भय सता रहा है।

अभी तक दो कर्मियों का निलंबन

बल्दीराय के महुली गांव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में धांधली केस में महुली गांव के ग्राम विकास अधिकारी राहुल यादव व एडीओ समाज कल्याण अभिषेक गिरी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। जनपद स्तरीय टीम की ओर से जांच के बाद मामला स्पष्ट होने पर और कई और पर कार्रवाई हो सकती है।