तू डाल-डाल, मैं पात-पात, BJP के दांव से उसे ही पटकने की फिराक में अखिलेश; क्यों बना रहे 75 घोषणा पत्र?

क्या है इसके पीछे का मकसद

हर जिले के लिए अलग मैनिफेस्टो के पीछे अखिलेश यादव का खास प्लान है। इसके मुताबिक चुनाव तो पूरे प्रदेश का है, लेकिन हर जिले की समस्याएं अलग हैं। हर जिले का आर्थिक स्ट्रक्चर अलग है। इसके अलावा सामाजिक ढांचा और राजनीतिक प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हैं। जैसे गौतमबुद्धनगर में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन बुंदेलखंड में इससे इतर समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह पूर्वांचल में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेशन समस्या की जड़ हो सकता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मजबूत कृषि, शुगर और औद्योगिक अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसके लिए चीजें अलग हो सकती हैं। यहां तक कि क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय राजनीति में भी चीजें काफी अलग हैं। इसलिए सपा को लगता है कि प्रदेश स्तर पर कोई वादा करके वह शायद वोटरों में उतनी पहुंच ना बना पाए। सपा यह देखना चाहती है कि जिलावार क्या मुद्दे वोटर्स के जेहन में चल रहे हैं और उन्हीं को टारगेट करना चाहती है।

कैसे अंजाम दे रहे प्लान

इस प्लान के तहत समाजवादी पार्टी ने जिलास्तर के अपने कार्यकर्ताओं को वहां की समस्याओं की पहचान करने का जिम्मा सौंपा है। उन्हें यह जानकारी जुटी है कि कौन सी परियोजनाएं रुकी हैं, किन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों में रोजगार और नौकरी के अवसरों के प्रति क्या सोच है। पहले, भी सपा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और विकास मुद्दों को लेकर एक विस्तृत लिस्ट बना चुकी है। न्यूज 18 के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में पॉलिटिकल साइंस डिपार्ट के हेड, डॉक्टर शशिकांत पांडेय के मुताबिक अखिलेश यादव की यह रणनीति यूपी में बेहद कारगर हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे जनता को महसूस होगा कि उनके मुद्दे की बात उठाई जा रही है और प्रदेश स्तर के नैरेटिव से उबरने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला काम करे, इसकी पूरी गारंटी नहीं है। लोकसभा चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव में लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी चीजें उनके लिए मायने रखती हैं। जैसे, सड़क, बिजली, खेती, स्कूल, हॉस्पिटल, नौकरी, किसानों की समस्या वगैरह। ऐसे में सपा का जिलावार मैनिफेस्टो, उसके पीडीए फॉर्मूले के साथ मिलकर काफी मददगार हो सकता है। डॉक्टर पांडेय के मुताबिक इससे पार्टी के संगठनात्मक मशीनरी में भी मदद मिल सकती है। अगर सभी 75 जिलों की समस्या, कागजों पर उतरी और पार्टी इसे लागू करने में सफल रही तो उनके पास स्पष्ट डेटा रहेगा कि कौन क्या चाहता है। ऐसे में वोटरों को अपने पाले में खींचने में मदद मिल सकती है।

जातिवार रणनीति में भी मिलेगी मदद

इसके अलावा, यूपी में जिलावार जातिगत आंकड़ा भी बदलता रहता है। अगर सपा इस रणनीति में सफल रही तो उसके पास एक ठोस आंकड़ा होगा कि किस जिले में कितनी जातियों का दबदबा है या कौन सी जातियां कमजोर हैं। ऐसे में क्षेत्रवार और जिलावार ओबीसी समुदाय, दलित, अपर कास्ट और अल्पसंख्यक वोटरों के लिए रणनीति बनाना उसके लिए काफी आसान हो जाएगा। प्रदेश स्तरीय चुनावी घोषणापत्र में इन बारिकियों पर काम नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह की तैयार सपा कर रही है, उसके लिए रणनीति बनाने का बड़ा मौका रहेगा।

इस सेगमेंट पर भी फोकस

इसके अलावा, समाजवादी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में युवा, महिलाओं और नए वोटरों को लुभाने में जुटी है। पार्टी का फोकस जेन-जी और जेन अल्फा पर भी है। इसके अलावा रोजगार, शिक्षा और कॉम्पटीटिव एग्जाम्स तो हैं ही। सपा के मैनिफोस्टो में पेपर लीक रोकने और लखनऊ में आईटी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर भी जोर रहने वाला है। यह उसके जिलावार मैनिफेस्टो एक्सपेरिमेंट में भी फिट बैठता है। लखनऊ, नोएडा या कानपुर का युवा वोटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे जिलों के वोटरों से अलग होगा। ऐसे में जिलावार आंकड़ों से सपा को यह अंतर समझने का मौका मिलेगा।

यह है असली चुनौती

ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें अपनी महत्वाकांक्षी सोच को एक प्रभावशाली चुनावी हथियार में तब्दील करना होगा। सभी 75 जिलों से उन्हें भरपूर रिस्पांस मिले। इसके अलावा राज्यस्तर पर बनने वाली रणनीति और जिलास्तर पर बनने वाली रणनीति में कोई विरोधाभास न रहे, इसका भी उन्हें ध्यान रखना होगा। सपा को स्थानीय मुद्दों और राज्यस्तरीय रणनीति में सामंजस्य बनाकर चलना होगा। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो यह रणनीति अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार का तरीका बदलने का एक मौका तो दे ही रही है।