डीजे की तेज आवाज से बच्ची की मौत का हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में डीजे की तेज आवाज से बच्ची की मौत का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह बलरामपुर के डीएम और एसपी से घटना के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करें।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बलरामपुर में स्कूल के पास जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजने के दौरान कक्षा दो की छात्रा के कक्षा में गिरने और बाद में उसकी मृत्यु हो जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती समस्या और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के पालन की स्थिति की जांच के लिए अलग से जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह बलरामपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से घटना के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करें।
बलरामपुर के भगौतीगंज स्थित सिटी पैलेस रोड के डिवाइन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा 22 सितंबर को उस समय कक्षा में अचानक गिर गई, जब स्कूल के पास से गुजर रहे जुलूस में तेज आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे बजाया जा रहा था। छात्रा को उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना की खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई थीं। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ प्रेसर हॉर्न, मोडिफ़ाइड साइलेंसर और हूटर के दुरुपयोग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान न्यायालय ने छात्रा की मौत की घटना का भी संज्ञान लिया।
ध्वनि प्रदूषण के व्यापक मुद्दे पर न्यायालय के संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त
साथ ही मामले की सुनवाई में कोर्ट को सहयोग देने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि छात्रा की मौत के कारण पर उसने फिलहाल कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य कि घटना के समय तेज आवाज में लाउडस्पीकर या संगीत बजाया जा रहा था और उसी समय बच्ची कक्षा में गिर गई, ध्वनि प्रदूषण के व्यापक मुद्दे पर न्यायालय के संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है।
स्कूल के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा
खंडपीठ ने चिंता जतायी कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के स्पष्ट कानून होने के बावजूद यह समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है और नियमों के उल्लंघन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि इस समस्या पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तो कानून के प्रावधानों के पालन की नियमित निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना होगा। न्यायालय ने उम्मीद जताई कि बच्ची के माता-पिता और स्कूल प्रशासन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही किसी अधिकारी द्वारा स्कूल के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

