कानपुर के बर्खास्त कर्मी को मिलेगा 3 लाख मुआवजा, हैंडलूम कॉर्पोरेशन को 4 हफ्ते की मिली मोहलत

लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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हाईकोर्ट ने कानपुर के बर्खास्त कर्मचारी दिनेश मिश्र को बड़ी राहत देते हुए पूर्ण वेतन के साथ बहाली के बजाय तीन लाख का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन को आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि अदा करने का निर्देश दिया है।

High Court ordered compensation of Rs 3 lakh to the dismissed employee
कानपुर के बर्खास्त कर्मी को 3 लाख मुआवजा मिलेगा

UP News: कानपुर के एक बर्खास्त कर्मी को तीन लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका कैंसल करते हुए श्रम न्यायालय कानपुर के अवार्ड को संशोधित कर दिया। कोर्ट ने कर्मचारी दिनेश मिश्र को पूर्ण वेतन के साथ बहाली के बजाय तीन लाख रुपये एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया।

दिनेश को 12 सितंबर 1985 को दैनिक वेतनभोगी टाइपिस्ट नियुक्त किया गया था और 18 मार्च 1987 को नियमित किया गया। कॉर्पोरेशन ने 25 अप्रैल 2004 को उन्हें छंटनी के तहत सेवा से हटा दिया था। श्रम न्यायालय ने 24 मई साल 2012 के अवार्ड में छंटनी को अवैध बताते हुए निरंतर सेवा और पूरे बकाया वेतन संग बहाली का आदेश दिया था। साथ ही बकाया वेतन के बदले 2 लाख का एकमुश्त मुआवज़ा तय किया गया था। कॉर्पोरेशन ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हैंडलूम कॉर्पोरेशन चार हफ्ते में अदा करें राशि

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम महादेव कृष्ण नाइक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि छंटनी रद्द होने पर पूरा बकाया वेतन स्वतः देय नहीं होता। कर्मचारी की करीब 19 साल की सेवा और मामले के लंबे समय तक लंबित रहने को देखते हुए कोर्ट ने तीन लाख रुपये मुआवजा उचित माना। कॉर्पोरेशन को आदेश की तारीख से चार सप्ताह में यह राशि कर्मचारी को देनी होगी।

हाईकोर्ट ने दूसरे एक मामले कहा कि शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शादी के वादे पर बने हर संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि वादा शुरू से ही झूठा था और महिला की सहमति केवल उसी वादे के आधार पर ली गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने दिया है। मथुरा के कोसीकलां की एक युवती ने आठ जनवरी 2020 को वाराणसी के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

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पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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