किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगे डग्गेमार वाहन

-डीएम ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

कार्यालय संवाददाता,हाथरस।

डीएम ने गुरुवार को जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जनपद में किसी भी कीमत पर डग्गेमार वाहनों का संचालन नहीं होना चाहिये।

जिलाधिकारी ने एआरटीओ प्रशासन, एआरटीओ प्रवर्तन तथा एआरएम रोडवेज को समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करें कि डग्गामार वाहनों का संचालन किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरतते हुए ऐसी बसों के संचालन को रोका जाए। इनके परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच हो। ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, स्पीड मापन, त्वरित चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। सड़क सुरक्षा के जागरुकता के संबंध में बच्चों के मध्य क्विज, निबंध, पोस्टर, पेंटिंग आदि प्रतियोगिता का आयोजन कराएं। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जाए। मास्टर ट्रेनरों के द्वारा अध्यापकों को एक निश्चित समय निर्धारित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियो के अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा शपथ पत्र पर विद्यार्थियों के माता-पिता के हस्ताक्षर कराने को कहा। यातायात नियमों का पालन शत-प्रतिशत कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी डॉ. बसन्त अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र, प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट अंजलि गंगवार, जिला प्रोबेशन अधिकारी आरके सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवकुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी शिशिर कुमार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन अधिकारी देवाशीष उपाध्याय, एआरटीओ प्रवर्तन लालराम, एआरएम रोडवेज आदि उपस्थित रहे।

जनपद के 27 केंद्रों पर शून्य रही गेहूं खरीद :

जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद के बारे में जानकारी की। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जनपद में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समथर्न योजनान्तर्गत अब तक 147 कृषकों से कुल 443.29 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। जिसमें 140 कृषकों का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है।

इस वर्ष जनपद की मण्डियों में गेहूं का मूल्य सरकारी क्रय केंद्रों पर निर्धारित समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल से अधिक होने, गेहूं के बोये गये क्षेत्रफल में कमी होने के साथ-साथ गेहूं का निर्यात होते रहने के कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी। कृषकों द्वारा गेहूं बेचने में रुचि भी नहीं ली गयी। मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद कराये जाने के निर्देश के बावजूद सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद नही हो पायी। जनपद में क्रय संस्था खाद्य विभाग के 06, पी0सी0एफ0 के 60 एवं भारतीय खाद्य निगम के 01, कुल 67 क्रय केंद्रों के सापेक्ष 40 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की गई है। शेष 27 क्रय केंद्रों पर गेहूं की आवक नहीं होने के कारण खरीद शून्य है। अब तक की गई कुल गेहूं खरीद हेतु देय भुगतान 89.33 लाख के सापेक्ष 86.50 लाख की धनराशि का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकें :

जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की समीक्षा की। डीएम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी करने एवं मिलावट करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को पेंशन संबंधी लम्बित प्रकरणों की तत्काल जांच कराते हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिए।

यूडीआईडी कार्ड शीघ्र बनवाएं :

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं एवं विभाग द्वारा दिव्यांगों को दिए जाने वाले उपकरणों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग लाभार्थियों का यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी को सूची प्रेषित की गई थी। जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल यूडीआईडी कार्ड बनाने की कार्रवाई को पूर्ण करते हुए दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।