अब स्पर्श से होगा सामग्री व प्रशासनिक मद का भुगतान

हरदोई। मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई विकसित भारत जी रामजी योजना नए कलेवर में सामने आई है, योजना में करवाए गए कार्यों का सामग्री एवं प्रशासनिक मद भुगतान की भी नई व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर ग्राम विकास आयुक्त ने जिलाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को एसएनए- स्पर्श प्रणाली से भुगतान करवाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने बताया कि यह नवीन प्रणाली पीएफएमएस, राज्य की आईएफएमएस और भारतीय रिज़र्व बैंक के ई कुबेर पर आधारित है। बताया मनरेगा वेबसाइट और स्पर्श पोर्टल के बीच आवश्यक तकनीकी इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

अब भविष्य में मनरेगा के अंतर्गत सामग्री और प्रशासनिक मद के सभी भुगतान इसी प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत पहले जनपद और विकास खंड स्तर पर बिलों की जांच कर उन्हें मनरेगा वेबसाइट पर फीड किया जाएगा। इसके बाद राज्य स्तर से आवंटन मिलने पर एफटीओ का सृजन होगा, जिस पर जिम्मेदार डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे व बिल स्पर्श पोर्टल पर डाटा एप्रुवर व एडमिन और फिर राज्य स्तर के लॉगिन से अनुमोदित होकर नामित ड्राइंग ऑफिसर को भेजेंगे। यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही ट्रेज़री के माध्यम से आरबीआई खाते से भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त श्रम एवं रोजगार रवि प्रकाश सिंह ने बताया जनपद स्तर पर उपायुक्त और विकास खंड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी को एडमिन बनाया गया है। डाटा एप्रुवर के रूप में लेखाकार तथा डाटा ऑपरेटर की जिम्मेदारी एपीओ को दी गई है। बताया टैक्स व ईपीएफ डिडक्शन के लिए फिलहाल तकनीकी प्रावधान न होने के कारण अस्थायी व्यवस्था की गई है। शासन स्तर से जारी आदेश का शतप्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया यह व्यवस्था विकसित भारत जी रामजी योजना में और पारदर्शिता लाएगी। भुगतान में किसी भी गड़बड़ी की पूरी जिम्मेदारी संबंधित हस्ताक्षरकर्ताओं की होगी।