दो नए बस स्टेशनों की सौगात, हरदोई में परिवहन सेवाओं को मिलेगा विस्तार
Hardoi News - हरदोई में परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने शाहाबाद और पाली बस स्टेशनों का उद्घाटन किया। शाहाबाद बस स्टेशन का निर्माण 274 लाख रुपये की लागत से हुआ है, जबकि पाली बस स्टेशन 192 लाख रुपये में बना है। नए बस स्टेशनों से यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिलेंगी और स्थानीय व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है।
हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हरदोई क्षेत्र में सोमवार का दिन परिवहन सुविधाओं के लिहाज से अहम रहा। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह ने शाहाबाद और पाली बस स्टेशनों का लोकार्पण किया, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया बल मिलने की उम्मीद है। शाहाबाद बस स्टेशन का निर्माण करीब 274 लाख रुपये की लागत से किया गया है। लगभग 3000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस आधुनिक बस अड्डे का निर्माण जून 2024 में शुरू हुआ था। यह स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर स्थित है, जिससे यहां से दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, जयपुर और अजमेर जैसे प्रमुख शहरों के लिए बस सेवाएं संचालित की जाएंगी।
ऐतिहासिक दृष्टि से भी शाहाबाद का अपना महत्व है, जहां मां संकटा देवी मंदिर क्षेत्र की पहचान माना जाता है।इसी क्रम में पाली कस्बे में बने नए बस स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। करीब 192 लाख रुपये की लागत से निर्मित यह बस अड्डा 2700 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मार्च 2024 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य मार्च 2025 में पूरा हुआ। पाली बस स्टेशन से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली और शाहजहांपुर सहित कई मार्गों पर नियमित बस संचालन प्रस्तावित है। यह कस्बा गर्रा नदी के किनारे बसा है, जो इसके भौगोलिक महत्व को दर्शाता है। हरदोई क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी, जिसमें शुरुआत में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और गोला डिपो शामिल थे। बाद में कन्नौज और शाहजहांपुर को भी जोड़ा गया, जिससे इसका दायरा और बढ़ा। उस समय निगम के पास करीब 200 बसें थीं, जो अब बढ़कर 1000 से अधिक हो चुकी हैं। इन बसों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जिला मुख्यालय तक आवागमन की सुविधाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। नए बस स्टेशनों के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में व्यापार और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।
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