फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि खरीद ने पकड़ी रफ्तार

Newswrap हिन्दुस्तान, हरदोई
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Hardoi News - गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सवायजपुर में भूमि क्रय की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रशासन ने 65.9 प्रतिशत भूमि खरीद ली है और 30 मई तक बाकी भूमि खरीदने का लक्ष्य है। किसानों को भुगतान प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा रही है, और सभी पात्र किसानों को अगले पांच दिनों में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि खरीद ने पकड़ी रफ्तार

हरदोई, संवाददाता। गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए तहसील सवायजपुर में भूमि क्रय की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रशासन के अनुसार परियोजना के लिए निर्धारित कुल भूमि का लगभग 65.9 प्रतिशत हिस्सा अब तक खरीदा जा चुका है, जबकि शेष भूमि को 30 मई तक क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीते माह गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान इस लिंक एक्सप्रेस वे का जिक्र किया था। इसे जल्द बनवाने की बात कही थी। ताकि गंगा एक्सप्रेस वे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जुड़ जाए।

वहीं इटावा, फरुर्खाबाद के लोग भी आसानी से गंगा एक्सप्रेस वे तक सकें। पीएम की मंशा के बाद प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता पर ले लिया है। इसके बाद शासन स्तर से जमीन संबंधी प्रक्रिया समय से पूरी कराने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। जमीन उपलब्ध होते ही बजट आवंटन होने की उम्मीद है।उप जिलाधिकारी सवायजपुर अंकित तिवारी ने बताया कि इस परियोजना के लिए प्रभावित सात गांवों में कुल 52.2 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है। इनमें से अब तक 34.4 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया जा चुका है। साथ ही 549 कृषकों के साथ कुल 212 बैनामे संपन्न किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भुगतान प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 301 किसानों के बैंक खातों में कुल 17,46,36,252 रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 61 किसानों के खातों में 5,47,04,041 रुपये के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एसडीएम ने बताया कि शेष किसानों की पत्रावलियां तहसील स्तर से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय भेजी जा रही हैं और आगामी पांच दिनों के भीतर सभी पात्र किसानों को भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर भूमि क्रय और भुगतान की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए।

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