बाईपास टू बनाने का प्रस्ताव अटका, 30 हजार लोग जाम से बेहाल

हरदोई, वरिष्ठ संवाददाता। शहर में रिंगरोड के तहत बाईपास टू का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तीन साल बाद भी साकार नहीं हो सका है। वर्ष 2023 में इसे बनाने के लिए किसानों की 99.6 हेक्टेयर जमीन चिन्हित हुई थी। इसे अधिग्रहीत करने के बाद बाईपास बन सकेगा। किसानों को जमीन के बदले में 300 करोड़ रुपये का मुआवजे का उस वक्त आंकलन किया गया था। शासन को भेजा गया यह प्रस्ताव फिलहाल अटका पड़ा है। इसका खामियाजा शहर व जनपद मुख्यालय पर आने वाले करीब 30 लोगों को रोजाना जाम की समस्या के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हरदोई शहर में जाम की समस्या दिन पर दिन विकराल होती जा रही है।

इससे राहत दिलाने के लिए एनएचएआई की बरेली शाखा एनएच 731 के तहत एक बाईपास का निर्माण दक्षिणी छोर पर करा रही है। यह कोर्रिया से खेतुई तक पहुंचेगा। इसकी लंबाई करीब 15.250 किमी है। वर्ष 2023 में जून माह में तत्कालीन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने उत्तरी छोर पर भी बाईपास टू बनाने के लिए एनएचएआई से प्रस्ताव बनाने को कहा था। डीएम के फरमान पर एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रस्ताव तैयार कराया। इसके अनुसार बाईपास टू करीब एक दर्जन गांवों की सीमा से होकर गुजरेगा। खेतुई के पास हरीपुर ग्रांट ग्राम पंचायत की सीमा से इसकी शुरुआत होगी। बालाजी मंदिर, नानकगंज झाला, खेतुई मदारा, रारा, खजुहा, महुईपुरी, महोलिया शिवपार होते हुए कोर्रिया के पास एनएच 731 में जुड़कर रिंगरोड की भूमिका अदा करेगा। जमीन मिलने पर करीब 24 महीने का समय निर्माण कार्य पूरा करने में लगेगा। विद्युत तारों की करनी पड़ेगी शिफ्टिगिं प्रस्तावित किए गए स्टीमेट में विद्युत तारों आदि की शिफ्टिंग में 10 करोड़ रुपये, वीयूपी बनाने में 16.5 करोड़, 1.50 किमी लंबा एलवीयूपी बनाने में 22.4 करोड़, माइनर ब्रिज (कुल लंबाई 4.10 मीटर) बनाने में 8.8 करोड़, पेड़ों की क्लीयरेंस लेने व पेड़ लगाने आदि पर 10 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत में इजाफा होने के पूरे आसार हैं। --- ये लाभ होंगे बाईपास टू बनने से हरदोई शहर की जाम की समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा। फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर नगर, लखनऊ, बरेली आदि जिलों से आने वाले वाहन आबादी क्षेत्र के बाहर से निकलेंगे। --- कोट बाईपास टू का निर्माण कराने के लिए प्रयास करेंगे। संबंधित अधिकारियों से जानकारी जुटाएंगे कि यह किस स्तर पर लंबित है। इसके बाद शासन स्तर पर लिखापढ़ी की जाएगी। - जय प्रकाश रावत, सांसद भाजपा