मनरेगा से सहेजे जाएंगे 100 वेटलैंड

जल संरक्षण की दिशा में जनपद में अभूतपूर्व काम शुरू होने जा रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों के साथ ही तहसील व ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने के बाद इस वित्तीय वर्ष में जनपद के 50 बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार और अब एक मनरेगा से एक सैंकड़ा वेटलैंड सहेजने की कवायद की जा रही है। यह काम पहली बार हो रहा है।

सीडीओ निधि गुप्ता वत्स ने मनरेगा में प्राथमिकता तय करते हुए सभी तहसीलों में 20-20 वेटलैंड को चिन्हित करने, मनरेगा से हदबंदी करते हुए उन्हे जल संरक्षण के लायक बनाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त मनरेगा पीएस चंद्रौल ने बताया कि वेटलैंड की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी हदबंदी कर उन्हें कब्जे से मुक्त करवाना प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही वेटलैंड की मेड़बंदी कर उन्हे जल संरक्षण के लायक बनाया जाएगा। इस दौरान ध्यान रखा जाएगा वेटलैंड को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। बताया इस कवायद से प्रवासी पक्षियों का आवागमन बढ़ेगा साथ ही जैव विविधता संरक्षित रहेगी। वेटलैंड संवारे जाने के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में भी बड़ा काम हो सकेगा।

ऐसी जमीन जो तालाब में दर्ज हो, साथ ही तराई का इलाका हो जिसमें वर्ष भर पानी अथवा नमी बनी रहती हो वेटलैंड कहलाती है। सर्द मौसम में साइबेरिया, तिब्बत, मंगोलिया, यूरोप से प्रवासी पक्षी इन वेटलैंड को अपना ठिकाना बनाते हैं। हालांकि लोगों ने इन वेटलैंड को समाप्त करने के साथ ही उसका उपयोग कृषि कार्यों में करना शुरू कर दिया है, ऐसे में प्रवासी पक्षियों का रहने का ठिकाना समाप्त होता जा रहा था। हालांकि जिला प्रशासन के प्रयासों से अब वेटलैंड बचाए जा रहे हैं।

वेटलैंड की सैकड़ों बीघा जमीन पर लोग कब्जा करके खेती कर रहे है। राजस्व विभाग से इनकी पैमाइश कराकर सीमांकन होगा। इससे अवैध कब्जे अपने आप सामने आ जाएंगे। इसके बाद पुलिस की मदद से बलपूर्वक कब्जेदारों को बेदखल किया जाएगा।