सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे की शिकायत

तहसील क्षेत्र के गांवों में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किए जा रहे हैं। जिसकी शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता ने संपूर्ण समाधान दिवस में उच्च अधिकारियों से की है। उन्होंने अधिकारियों से जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता राम भरोसे तोमर ने कहा कि गांवों में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गांव हसनपुर लौढा में खसरा संख्या 192 रकबा 3.5800 हेक्टेयर जमीन चारागाह के रूप में दर्ज है। जिसको आस-पास के चकदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। वहीं खसरा संख्या 644 रकबा 0.0250 हेक्टेयर, खसरा संख्या 648 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, खसरा संख्या 650 रकबा 0.1390 हेक्टेयर और खसरा संख्या 654 रकबा 0.1390 हेक्टेयर राज्य सरकार के रूप में दर्ज है।

इसका मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने यथास्थिति में बनाए रखने के आदेश दिए हुए है। इसके बाद भी चकदारों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस जमीन का शिजरा और रकबा चिन्हित कर इसको कब्जा मुक्त कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्य सभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल के पत्र पर मेरठ मंडल आयुक्त ने तहसील स्तर से प्राप्त जांच के आधार पर डासना के खसरा संख्या 963 रकबा13-0-0, खसरा संख्या 1175 रकबा 4-0-0, खसरा संख्या 2309 रकबा 0-12-0 और खसरा संख्या 1635 रकबा 0-10-0 कृषि जमीन आवंटित की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी क्रय-विक्रय व अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई के लिखित निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही कब्जा हटाया गया है।