आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी, सीएम योगी का ऐलान, कई सौगातें भी दीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ के मौके पर कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं कीं। सीएम योगी ने कहा कि अब कोई आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मचारियों को सीधे निकाल नहीं सकेंगी। निकालने से पहले सरकार से इजाजत लेनी जरूरी होगी। सरकार जांच करेगी, अगर शिकायत गलत है तो कोई भी उस कर्मचारी को टच नहीं करेगा। कोई कंपनी अब उत्पीड़न नहीं कर सकेगी।

सीएम योगी ने कहा कि ईएसआई का पैसा सीधे अस्पताल को देंगे। अगर वहां से सुविधा नहीं मिलेगी तो कैशलेस सुविधा से जोड़ देंगे। ताकि आपके पूरे परिवार को पांच लाख तक का इलाज मिल सके। इसके साथ ही मातृत्व लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेट बैंक के साथ एमओयू के कारण कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी।

इसके तहत कोई कर्मचारी दुर्घटना या आपदा की स्थिति का शिकार होता है तो उसके परिवार को 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर परिवार को दिलाया जाएगा। यदि कोई अग्निकांड का शिकार होता है तो आउटसोर्स निगम परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख और एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।

इसके साथ ही जीवन में कोई बड़ी अनहोनी होती है तो सरकार परिवार के साथ खड़ी है। बेटे की शिक्षा के लिए 8 लाख और बेटी की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। बेटी की शादी के लिए भी सहायता मिलेगी। जीरो बैलेंस में खाता खुलेगा और परिवार के चार सदस्यों को सुविधाएं दिलाई जाएंगी।

सीएम योगी ने कहा कि पहले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारें बोझ मानती थी। ऐसे में आउटसोर्स कंपनियां नेताओं के रिश्तेदारों की थी। कर्मचारियों का शोषण किया जाता था। इस शोषण को खत्म किया जा रहा है। हमने इसे बोझा नहीं प्रदेश का एसेट माना है। नई व्यवस्था में कार्य पद्धति बदल रही है लेकिन मानव की गरिमा नहीं बदलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (upcos) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने upcos के पोर्टल और वेबसाइट को लॉंच किया और लोगो (Logo) का अनावरण किया। आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरण किया।