यूपी की खेती-किसानी में भी निजी निवेश की तैयारी में सरकार, प्रस्ताव तैयार

सरकार अब प्रदेश की खेती किसानी में भी निजी निवेश कराने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश भर में कृषि विभाग के 161 फार्मों (प्रक्षेत्र) पर बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की योजना है कि कृषि विभाग के इन फार्मों पर पीपीपी मॉडल पर बेहतर क्वालिटी के बीज पैदा कराए जाएं।

इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है। तकनीकी अधिकारियों के स्तर पर सहमति के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। फिलहाल, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विभाग के पांच फॉर्मों का चयन कर उनका आरएफपी तैयार किया गया है। चयनित फार्मों पर पीपीपी मॉडल पर प्रतिष्ठित बीज कंपनियों के सहयोग से बेहतर क्वालिटी के बीज (क्वालिटी सीड) पैदा किए जाएंगे। बताया जाता है कि प्रस्ताव में जो शर्तें रखी गई हैं, उनमें एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इन फार्मों पर जो बीज पैदा किए जाएंगे, उनका 65 प्रतिशत हिस्सा राज्य के किसानों को बेचना होगा जबकि शेष 35 फीसदी हिस्सा निजी क्षेत्र स्थानीय या बाहरी बाजारों में बेच सकेंगे।

इसके अलावा फार्मों पर भूमि को छोड़कर विभाग की जो सम्पत्तियां हैं, मसलन ट्रैक्टर व कृषि यंत्र एवं अन्य साजो-सामान का मूल्यांकन कराया जाएगा। निवेशक विभाग को उसका भुगतान करेगा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद विभाग के बाकि फार्मों के लिए भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी।

वर्तमान में विभाग के 161 ‌फार्मों पर हो रहा बीजों का उत्पादन

कृषि विभाग के पास पूर्व में 170 से अधिक फार्म थे, जिनमें से कुछ फार्मों को कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केन्द्रों के अलावा अन्य सरकारी एजेन्सियों को दिया गया है। इस समय 161 फार्म विभाग के पास हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 6887.86 हेक्टेयर है। इन फार्मों पर रबी, खरीफ और जायद फसलों के बीज पैदा किए जाते हैं। इसमें धान-गेहूं के अलावा उर्द, मूंग, अरहर, तिल मूंगफली, सोयाबीन, कोदो, सावां, रागी, कुटकी, काकुन, ढ़ैंचा (हरी खाद),ज्वार, बाजरा, चना, मटर, मसूर, राई, तोरिया और अलसी के बीज शामिल हैं।

विभाग के इन फार्मों पर शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

हरदोई के ढकौनी फार्म, लखनऊ के रहीमाबाद, कटियार, तथा अटारी फार्म एवं लखीमपुर खीरी के जमनाबाद फार्म पर शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट।