मौरंग और बालू की रॉयल्टी दरों में इजाफे को सरकार ने दी मंजूरी, यूपी में मकान बनाना होगा महंगा

यूपी में मौरंग और बालू समेत तमाम निर्माण उपखनिजों की रॉयल्टी दरों में इजाफे को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब घर और भवन आदि का निर्माण करवाना महंगा हो जाएगा। कैबिनेट ने उपखनिजों के स्वामित्व की दरों और वार्षिक निश्चित न्यूनतम किराया में बढ़ोतरी के लिए खनिज परिहार नियमावली के दूसरे संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नदी तल में उपलब्ध मौरंग की न्यूनतम दरें 150 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 190 रुपये प्रति घन मीटर, पहाड़ों के क्षरण से बनने वाली लाल मौरंग 75 रुपये प्रति घन मीटर के बजाय अब 100 रुपये प्रति घन मीटर होंगी। साधारण बालू की दरों में भी 15 रुपये प्रति घन मीटर का इजाफा किया गया है। चूना पत्थर पर पूर्व में स्वामित्व की दर 150 रुपये प्रति टन थी, से अब सूची से बाहर कर दिया गया है।

सिलिका सैंड के लिए 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यही नहीं, एक मीटर या उससे अधिक आकार की ग्रेनाइट के लिए रॉयल्टी की दर पांच हजार रुपये प्रति घन मीटर से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति घन मीटर कर दी गई है। एक मीटर से कम आकार की ग्रेनाइट के लिए तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी गई है। उपखनिजों के वार्षिक डेड रेंट में भी बढ़ोतरी की गई है।

मार्बल व मार्बल चिप्स की दर 40 हजार रुपये से बढ़ा कर 60 हजार रुपये, इमारती पत्थर-गिट्टी के लिए 90 हजार से बढ़ाकर 1.35 लाख रुपये, नदी तल की मौरंग के लिए 90 हजार से बढ़ा कर 1.35 लाख रुपये, पहाड़ों के क्षरण से मिलने वाली लाल मौरंग के लिए 24 हजार रपुये से बढ़ा कर 36 हजार रुपये, प्रथम श्रेणी की साधारण बालू 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये और द्वितीय श्रेणी की साधारण बालू 30 हजार रुपये से बढ़ा कर 45 हजार रुपये व साधारण मिट्टी के लिए 15 हजार रुपये कर दिया गया है।

नीलामी पर बिकी हैं खदानें, इसलिए नहीं आएगा तात्कालिक फर्क

खनन विभाग ने दरों बढ़ने के बावजूद बाजार पर तात्कालिक असर पड़ने से इनकार किया है। विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पहले ही नीलामी की दरों पर खदानों के पट्टे उठाए जा रहे हैं। यह दर रॉयल्टी की दर से काफी ज्यादा है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रॉयल्टी से ज्यादा कीमत पर पट्टा उठने की वजह से न तो इस बढ़ोतरी का असर राजस्व पर पड़ेगा और न ही बाजार में कीमत पर। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद सोमवार को नियमावली में हुए संशोधन के औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे।