योगी-मोदी 19 मार्च को देश के सबसे लम्बे एक्सप्रेस-वे का करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 मार्च को देश के सबसे लम्बे एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। 353 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री इसे रिकार्ड 24 महीनों की अवधि यानी 2020 तक निर्मित करना चाहते हैं। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च की तिथि इसलिए चुनी क्योंकि इसी दिन उनकी सरकार के काम काज के 1 साल पूरे हो रहे हैं। यूपीडा ने निर्माण शुरू करने के लिए कंपनियों से आरएफक्यू मांगी हैं। इस एक्सप्रेस की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सामरिक महत्व का होगा। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी 3000 मीटर का एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा जहां आपात स्थिति में विमानों की लैंडिंग हो सकेगी।  इसके लिए सुल्तानपुर जिले के कूडेभार ब्लाकक्षेत्र में जगह चिन्हित की गई है। 

‘‘पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली योजना है। इस एक्सप्रेस-वे को सामरिक महत्व का बनाने के साथ ही औद्योगिक कारीडोर से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मार्च माह में निर्माण कार्य का शिलान्यास कराने की योजना बनाई है। जमीन के अधिग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है।’’
अवनीश कुमार अवस्थी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ से गाजीपुर के 353 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की लागत करीब 25 हजार करोड़ रुपए आने का अनुमान है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की चौड़ाई 110 मीटर से बढ़ा कर 120 मीटर कर दी गई है।

जुड़ेंगे चार धार्मिक स्थल भी
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को चार धार्मिक स्थलों वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या और गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। वाराणसी में एनएच 33 से और अयोध्या, इलाहाबाद और गोरखपुर में इसे लोकनिर्माण विभाग के लिंक मार्ग से जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में मिलाया जाएगा। 

85 प्रतिशत जमीन का हुआ अधिग्रहण 
 एक्सप्रेस-वे के लिए यूपीडा को 4335.67 हेक्टेअर जमीन अधिग्रहीत करनी है। अब तक 9 जिलों में 85 प्रतिशत यानी कुल 3329.91 हेक्टेअर से ज्यादा जमीन अधिग्रहीत कर चुकी है। 90 प्रतिशत जमीन होने की स्थिति में ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इसमें 438 हेक्टेअर जमीन का पुन: अधिग्रहण होना है। इसके अलावा एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए बैंकों के कंसोर्सियम से 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की प्रक्रिया यूपीडा ने शुरू कर दी है।