जीडीए के 1585 डिफॉल्टर आवंटियों को जल्द मिलेगी राहत, जानिए कैसे

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के डिफॉल्टरों के लिए ओटीएस 2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी पिछले दिनों स्वीकृति दी। इस योजना से जीडीए की 39 परियोजनाओं के 1585 आवंटियों को लाभ मिलेगा। इन आवंटियों पर लगने वाला दण्डात्मक ब्याज माफ हो जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तकरीबन 39 परियोजनाओं में 1583 आवंटी हैं जिन पर 53.04 करोड़ रुपये बकाया है। इस बकाए में 35.06 करोड़ रुपये मूल धनराशि एवं शेष 17.97 करोड़ रुपये ब्याज और दण्ड ब्याज है। इन आवंटियों में योजना के तहत सभी प्रकार की संपत्तियों (आवासीय, व्यावसायिक तथा अन्य आवंटित संपत्तियों) के आवंटी शामिल है।

हालांकि अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है लेकिन प्राधिकरण को उम्मीद है कि इस योजना से लंबे समय से बकाया धनराशि की वसूली होगी और डिफॉल्टर आवंटियों को राहत भी मिलेगी।ऐसे मिलेगी राहतओटीएस में डिफॉल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज लिया जाएगा और दंड ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा। ओटीएस के बाद देय राशि 50 लाख रुपये तक है तो उसका एक-तिहाई भाग मांग पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। बाकी दो-तिहाई तीन मासिक किस्तों में देना होगा। 50 लाख रुपये से अधिक होने पर एक-तिहाई राशि 30 दिनों के अंदर और शेष दो-तिहाई राशि तीन द्विमासिक किस्तों में छह माह में देना होगा। हालांकि अभी शासनदेश जारी नहीं हुआ है।जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन का कहना है कि अभी शासनादेश का इंतजार है। उसके बाद इस योजना में तीन माह तक आवेदन लिए जाएंगे और तीन माह में ही इसका निस्तारण होगा। सभी डिफॉल्टरों को ईमेल, एसएमएस और पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। इससे डिफॉल्टर आवंटियों को काफी राहत मिलेगी।- डिफाल्टर आवंटियों से मूलधन और साधारण ब्याज ही लिया जाएगा- एकमुश्त समाधान योजना योजना में माफ होगा दण्डात्मक ब्याजनम्बरगेम- 53.04 करोड़ रुपये डिफॉल्टर आवंटियों पर बकाया- 35.06 करोड़ रमूलधन, 17.97 करोड़ ब्याज एवं दण्ड ब्याज