Three crore building and customer care center to be built in Baksipur - बक्शीपुर में तीन करोड से बनेगा भवन व कस्टमर केयर सेंटर DA Image
20 फरवरी, 2020|4:38|IST

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बक्शीपुर में तीन करोड से बनेगा भवन व कस्टमर केयर सेंटर

गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाताशहर की बिजली वितरण व्यवस्था का जायजा लेने आए पूर्वांचल वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक के बालाजी ने शनिवार को पूर्वाह्न दस बजे रुस्तमपुर उपकेन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सड़क से काफी नीचे होने के कारण यहां बारिश में पानी भर जाता होगा। अफसरों की हामी भरने पर उन्होंने कहा कि परिसर में मिट्टी पाटकर स्वीच यार्ड व ट्रांसफार्मर का प्लींथ ऊंचा बनाया जाए। इससे बारिश में बिजली आपूर्ति पर कोई सकंट नहीं आएगा। पानी भरने की समस्या का समाधान भी होगा। इसके लिए 1.30 करोड के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई। बक्शीपुर उपकेन्द्र के निरीक्षण के दौरान एक्सईएन दफ्तर के जर्जर भवन को देखकर बोले की इसमें कर्मचारी व एक्सईएन कैसे काम करते है? उन्होंने सिविल खण्ड के एक्सईएन से कहा कि भवन को ध्वस्त कर बहुमंजिली इमारत बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेजें। तीन मंजिला भवन में ग्राउण्ड फ्लोर पर कस्टमर केयर सेण्टर व पार्किग बनाएं। दूसरी व तीसरी मंजिल पर वितरण व परीक्षण खण्ड के एक्सईएन का दफ्तर बनाने का प्रस्ताव करें। सिविल खण्ड ने पहले से तीन करोड़ का प्रस्ताव बनाकर रखा था। उसे एमडी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा कि वाराणसी पहुंचते ही प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी जाएगी। आगामी छह माह में भवन निर्माण के साथ ही कस्टमर केयर सेण्टर तैयार करना होगा। ताकि शहर के 1.78 लाख बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए कस्टमर केयर की सुविधा मिलने लगे। उन्होंने आईपीडीएस योजना से वहां पर बने नए उपकेन्द्र के स्वीच यार्ड व कण्ट्रोल रुम का निरीक्षण किए। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा-कितने फीडर चल रहे है। इसपर कर्मचारियों ने कहा कि दो फीडर। उन्होंने अफसरों को फटकार लगाते हुए कहा कि पुराने उपकेन्द्र के जो फीडर भी ओवरलोड है। उन्हें इससे जोड़कर बिजली आपूर्ति करें।संविदा कर्मचारियों को मार्च से निर्धारित तिथि पर मिलेगा मानदेय पूर्वांचल वितरण निगम के एमडी के बालाजी ने शनिवार को समीक्षा बैठक में गोरखपुर-महराजगंज के वितरण खण्डों में तैनात एक हजार संविदा कर्मचारियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा की। इस दौरान सिकरीगंज , कौड़ीराम, आन्नदनगर, महराजगंज व नौतनवा वितरण खण्ड में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का आठ माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने की बात सामने आने पर एमडी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी संविदा कर्मचारियों को निर्धारित समय पर मानदेय भुगातन करने की योजना कारपोरेशन स्तर पर तैयार की जा रही है। उनके पीएफ व इएसआई व बीमा की स्थिति संविदा पोर्टल पर अपडेट कराए। इसके साथ ही संविदा ठेकेदारों पर दबाव बनाकर मानदेय भुगतान कराएं। कारपोरेशन ने सितम्बर-19 तक संविदा ठेकेदारों को भुगतान कर दिया है। बावजूद इसके यदि मानदेय बकाया है तो गलत है। बिजली वितरण सिस्टम में सुधार को विशेष योजना में अतिरिक्त बजट दिया प्रबन्ध निदेशक के बालाजी ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि महानगर के बिजली वितरण सिस्टम में सुधार के लिए विशेष योजना के तहत बजट दिया गया है। ताकि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जर्जर खम्भें बदल जाए। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने का प्रयास चल रहा है। इसी कड़ी में शहर के उपभोक्ताओं को आगामी छह माह में कस्टमर केयर सेण्टर की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराकर तत्काल निराकरण पा सकेंगे। बकाएदारों की सुविधा के लिए चालू आसान किस्त जमा योजना में सरचार्ज की रकम से 100 फीसदी छूट दी जा रही है। बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने वाले कर्मचारियों की फोटो वायरल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गलत है। सभी खण्डों के अभियंताओं को चेतावनी दी जाएगी। अब संविदा कर्मचारी सुरक्षा उपकरण से लैस होकर ही खम्भें पर काम करेंगे। दो माह में ठेकेदारों का बकाया भुगतान हो जाएगाठेकेदारों के बकाए के भुगतान के सवाल पर एमडी ने कहा कि दो माह में सभी ठेकेदारों का भुगतान करा दिया जाएगा। हम इस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे है कि ठेकेदारों को भुगतान के लिए वाराणसी का चक्कर न काटना पड़े। ओएण्डएम फण्ड भी खण्डों को जारी किया जा रहा है। ताकि छोटे कार्य आसानी से हो सके। दो माह बाद ठेकेदार अपना बिल भेजेंगे। लौटती डाक से उन्हें भुगतान होगा।शहर में 132 केवी व 220 केवी उपकेन्द्र बनवाने का प्रयास करेंगेएमडी ने कहा कि बिजली से संबंधित सभी कार्य सीएम व ऊर्जा मंत्री एजेंडे में हैं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बड़ी- बड़ी इमारतें बन नहीं रही है। इसके हिसाब से बिजली आपूर्ति व लोड की जरुरत को देखते हुए शहर में 132 केवी व 220 केवी ट्रांसमिशन उपकेन्द्र बनवाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए भूमि का संकट है। बावजूद इसके जीडीए व नगर निगम से बात कर भूमि की व्यवस्था की जाएगी।

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