रजिस्ट्री रिकॉर्ड बताएगा किसने बसाईं अवैध कालोनियां

जीडीए के अफसरों की अनदेखी और बिल्डरों की मनमानी से अवैध रूप से विकसित हुईं 46 कॉलोनियों को लेकर जांच का दायरा बढ़ रहा है। जीडीए ने रजिस्ट्री विभाग से सभी कालोनियों की जमीन की सत्यापित प्रति मांगी है। जीडीए सूची से यह जांचने की कोशिश करेगा कि जमीन, कॉलोनी बसाने वाले कालोनाइजर ने बेची या काश्तकार के नाम से रजिस्ट्री हुई।

नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने जीडीए के अधिकारियों पर आरोप मढ़ते हुए अवैध कॉलोनियों की सूची तलब की थी। मामला तब और गर्म हो गया जब मामला विधानसभा में उठ गया। अवैध कॉलोनियों को विकसित करने के असली आरोपियों तक पहुंचने के लिए जीडीए को रजिस्ट्री विभाग की सत्यापित प्रति का इंतजार है। इससे साफ होगा कि जमीनों की रजिस्ट्री किसने की है। रजिस्ट्री पंजीकृत एग्रीमेंट के आधार पर हुआ है या फिर मौखिक एग्रीमेंट के। बता दें कि मकान की जरूरत में तमाम लोग बिल्डरों और विचौलियों के चक्कर में फंस रहे हैं। जीडीए के इंजीनियरों की मिलीभगत से मकान भी बन जाता है।

रजिस्ट्री विभाग से जमीन की रजिस्ट्री का ब्योरा मांगा गया है। जमीन का ब्योरा मिलने से साफ होगा कि रजिस्ट्री किसने की है। जांच में कॉलोनाइजर, बिचौलिये या फिर प्रॉपर्टी डीलर दोषी मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, जीडीए