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यूपी में नया रिकार्ड बनाने की तैयारी, गढ्ढा खोदने वालों को ही मुफ्त मिलेंगे पौधे

प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगा कर नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में निशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब शासनादेश जारी हो गया है।...

यूपी में नया रिकार्ड बनाने की तैयारी, गढ्ढा खोदने वालों को ही मुफ्त मिलेंगे पौधे
मुख्‍य संवाददाता ,गोरखपुर Fri, 28 Jun 2019 10:21 PM
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प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगा कर नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में निशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब शासनादेश जारी हो गया है। लक्षित संस्थाओं को निशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। शर्त यह है कि पौधे लेने के पूर्व अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र देना होगा कि पौधे लगाए जाने के लिए उन्होंने मानक के मुताबिक गढ्ढे खुदवा लिए हैं। 

मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 48 लाख पौधे लगाए जाने हैं जिनमें 24 लाख पौधे स्वतंत्रता दिवस के दिन लगाए जाएंगे। प्रधान वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष पवन कुमार ने कैबिनेट के निर्णय के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। जिले में तकरीबन 15 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा, शेष पौधे शासकीय विभागों, न्यायालय परिसरों, संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, प्राधिकरण, रेलवे, औद्योगिक इकाईयों, सहकारी समितियों आदि को लगाने हैं। 

पौधे लगाने का जिम्मा वन विभाग एवं सरकारी संस्थाओं के अलावा आम नागरिकों को मिला है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि पाने वाले प्रत्येक किसान को 5 से 10 पौधे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री- मुख्यमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक को वृक्ष अभिभावक नामित कर 5 जून को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। जिले के प्रत्येक ग्राम का माइक्रो प्लान पहले ही तैयार है। पौधे लगाने वाले किसानों को ईको कार्ड भी मिलेगा ताकि लकड़ी की कटाई की स्वीकृतियां लेने में उन्हें प्राथमिकता प्रदान किया जा सके।

पौधा वितरण में बरती जाएगी सावधानी
एक जुलाई से जिले में पौधारोपण अभियान की शुरूआत होगी। मुख्य वन संरक्षक आर हेमंत कुमार के मुताबिक निशुल्क वितरित किए जाने वाले पौधे सरकार की डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर नीति के समान ही हैं। प्रत्येक पौधे का एक मूल्य है लेकिन इसे निशुल्क दिया जा रहा इसलिए प्रत्येक प्रभागीय निदेशक का दायित्व है कि वह पौधों का वितरण अत्यत सावधानी से करें। 

ताकि उनका दुरुपयोग न हो। गढ्ढा खोद लिए जाने के प्रमाण पत्र लेने के बाद भी पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निशुल्क दिए जाने वाले पौधों का विवरण पंजी में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए वन क्षेत्राधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षीय कार्य के लिए उप प्रभागीय वन अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक का दायित्व निर्धारण किया गया है।

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