विनियमित क्षेत्र में मानचित्र के लिए ऑफलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर महायोजना 2031 अंतर्गत महानगर के करीब 2500 एकड़ विनियमित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण में ऑफलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ऐसे आवेदनों पर विचार के लिए जल्द ही विशेषज्ञ समिति गठित करेगी।

यह समिति प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर मानचित्र स्वीकृत होंगे। ऐसे में विनियमित क्षेत्र में निर्माण की शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आनलाइन आवेदन इसलिए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि विनियमितीकरण वाले क्षेत्र को लेकर हुए फैसले के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपडेट करने में वक्त लगेगा।

विकास प्राधिकरण की 126वीं बोर्ड की 25 जुलाई को हुई बैठक में विनियमितीकरण वाले क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने का निर्णय हुआ लेकिन कार्यवृत्ति पर हस्ताक्षर होने में ही 20 दिन लग गए। निर्णय के मुताबिक विशेषज्ञ समिति गठित होगी जो केस दर केस परीक्षण कर मानचित्र स्वीकृति करेगी। उम्मीद है कि इसी सप्ताह समिति के सदस्यों का चयन हो जाएगा। अगले 10 दिन में कार्यदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि प्राधिकरण ने पहले विनियमित क्षेत्र के मानचित्र स्वीकृत करने के लिए आवेदन मांगे थे। कुछ लोगों ने आवेदन भी किया लेकिन कुछ न कुछ आपत्तियां लगा कर उनके आवेदन निर्धारित अवधि में निस्तारित किए जा रहे थे। ऐसे में लोगों को पुन: आवेदन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि प्राधिकरण ने आफलाइन आवेदन का निर्णय लिया है।

विनियमितीकरण क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत करने के लिए जल्द ही विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम तय हो जाएंगे। समिति केस टू केस परीक्षण कर निर्णय लेगी। जब तक सॉफ्टवेयर और अन्य अभिलेख अपडेट नहीं हो जाते तब तक मानचित्र पास कराने के लिए आफलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

- आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए