पीएम-सीएम के नाम वाली इन योजनाओं में अब नहीं होंगे इंटरव्‍यू, ऐसे मिलेगी लोन की मंजूरी

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों के चयन में साक्षात्कार खत्म कर दिया है। आनलाइन स्कोर कार्ड के आधार पर दोनों ही योजनाओं में 115 आवेदकों चयन का कर उनके प्रोजेक्ट को ऋण मंजूरी के लिए बैकों को भेजा गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग शेष बचे आवेदनों की खामियां दूर करने के लिए आवेदकों संवाद जारी रखे है।  

केंद्र और प्रदेश सरकार ने घरवापसी करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को उनके गृह जिले में ही रोजगार मुहैय्या कराने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग को भी लक्ष्य निर्धारित किया था। चयन में कोई भेदभाव न हो और सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन बना रहे। 22 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर अंक निर्धारित किए गए। इन प्रश्नावली में 60 अंक पाने वालों को ऋण के लिए योग्य माना गया। प्रश्नावली में प्रस्तावित योजना-व्यापार क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव, परिवार के आय के अन्य स्त्रोत, आयकर निर्धारण विवरण दाखिल करते हैं या नहीं, कुल बीमा पालिसी की संख्या, बैंक के साथ लेन-देन या खाता संचालन का अनुभव सरीखे प्रश्नो के जवाब के आधार पर अंक निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर आवेदकों का चयन होता है। 

जिला खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून तक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 87 आवेदन मिले। इनमें से 21 आवेदन स्कोर बोर्ड के आधार पर स्वीकृति कर बैंक को भेजे गए। 30 आवेदन निरस्त करने पड़े क्योंकि वे योजना के दायरे में नहीं आते थे। 36 आवेदन पत्रों एवं स्कोर बोर्ड में कुछ खामियां जिसके लिए आवेदकों से संवाद जारी है। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 207 आवेदन मिले। इनमें 94 आवेदन बैकों को ऋण की प्रोसेसिंग के लिए भेजे गए हैं। 03 आवेदन रिजेक्ट करने पड़े। 110 आवेदनों की खामियों को दूर करने का प्रयास जारी है। परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी एनपी मौर्य ने बताया कि दोनो ही योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित हैं। लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा सके।