बालू खनन का न दायरा तय हुआ न खनन क्षेत्र में सीसी टीवी कैमरे लगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मिट्टी की रायल्टी की मिली छूट का बेजा फायदा खनन माफिया उठा रहे हैं। कुछ खनन माफिया स्वीकृत पट्टो की आड़ में बांधों के आस-पास की जमीन से अवैध खनन कर ही रहे हैं, बंधों की मिट्टी भी खनन विभाग की मिलीभगत से खोद कर बाजार में बेच रहे हैं। इन शिकायतों का जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कड़ा संज्ञान लिया है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खनन से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर संबंधित एसडीएम और खनन विभाग के अफसरों से नाराजगी जाहिर की।

असल में जनपद में बालू खनन और मिट्टी खनन के पट्टों संबंधित विभाग ने न प्रचार-प्रसार नहीं किया। न ही पट्टे की जमीन का सीमांकन मुनादी कर किया। बालू खनन के पट्टों पर भी पत्थरनसब की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई गई। पट्टे के आस-पास के किसानों के संज्ञान में भी नहीं लाया गया कि किस जमीन पर पट्टा है। नतीजतन लोगों की जमीन पर अवैध खनन हो रहा लेकिन पीड़ित तहसील, खनन विभाग और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

कमोबेश ऐसी स्थित लालपुर टीकर से लेकर अन्य क्षेत्रों में बनी हुई है। मलौनी बांध को शासन की योजना के मुताबिक चौड़ा करने की कार्रवाई चल रही है लेकिन यहां रात दिन अवैध खनन कर डम्पर से मिट्टी डाली जा रही लेकिन कोई निगरानी एवं कार्रवाई नहीं हो रही है। बैठक में सीडीओ अनुज सिंह, एसपी रोहित सिंह, सीआरओ बलराम सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी एके जानू सभी उप जिलाधिकारी एवं खनन कर्ता एवं ईट भट्ठा के स्वामी उपस्थित रहे।

बरही बांध से अवैध खनन पर हुए डीएम नाराज

शुक्रवार की बैठक में जिलाधिकारी ने बरही बांध से अवैध मिट्टी खनन का उदाहरण देकर संबंधित एसडीएम और खनन विभाग के अफसरों पर नाराजगी जताई । डीएम ने कहा कि बांध की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिले में बांध नहीं पट्टों की आड़ में कहीं दूसरी जगह से खनन नहीं होना चाहिए। इसे रोकने की जिम्मेदारी खनन विभाग, एसडीएम और संबंधित थानों की पुलिस की है।

एसडीएम को बरही बांध का निरीक्षण करने और संबंधित पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खनन विभाग को जिले के सभी 13 खनन पट्टों के चारों कोनों पर 4 पिलर लगाने एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया। डीएम ने ईट भट्ठा मालिको से कहा कि रायल्टी नियमित रूप से जमा करें। ईट भट्ठो पर पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराएं। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा धनराशि से शौचालय निर्माण, जल निकासी एवं वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए।