बाईपास फोरलेन निर्माण में जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध

Dec 21, 2025 09:31 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News - गोरखपुर में देवरिया बाईपास रोड पर फोरलेन निर्माण के लिए बिना सूचना निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों ने इसे अवैध बताते हुए विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और मुआवजे की व्यवस्था भी नहीं की गई। मुख्यमंत्री से पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की गई है।

बाईपास फोरलेन निर्माण में जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध

गोरखपुर देवरिया बाईपास रोड पर फोरलेन के सर्विस रोड एवं नाला निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग पर बिना पूर्व सूचना निजी भूमि के अधिग्रहण का आरोप लगा है। बुद्ध नगर मोहल्ले के प्रभावित परिवारों ने अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। पीड़ितों का कहना है कि न तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही मुआवजे की स्पष्ट व्यवस्था की गई। वहीं विरोध करने पर पुलिस दबाव बना रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राज्यपाल महावीर प्रसाद के दामाद व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य इंजीनियर जयराम प्रसाद ने कहा कि वे प्रभावित लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराएंगे।

इंजीनियर जयराम प्रसाद ने आरोप लगाया कि ओवरब्रिज की सेंटर लाइन को मूल स्वीकृत योजना से लगभग दो मीटर दक्षिण की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे बुद्ध नगर के 15 से अधिक परिवारों के मकान और जमीन प्रभावित हो रही है। मांग की कि प्रभावित परिवारों को पहले न्यायसंगत मुआवजा दिया जाए। उसके बाद ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे प्रकरण को उनके संज्ञान में लाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी से एलाइनमेंट की जांच की मांग इस परियोजना से प्रभावित विजेंद्र प्रकाश, निर्मला देवी, इंजी. जयराम प्रसाद, ओंमकार, रामराज, लालमती देवी, राजाराम गुप्ता, गीता देवी, बृजेश गुप्ता, प्रिया गुप्ता, संजय कुमार, राम लक्ष्मण, आर के यादव, रामकुम, श्याम प्यारी देवी, राहुल कुमार, विमला देवी, रवि प्रकाश का कहना है कि बिना नोटिस दिए उनके मकानों पर लाल निशान लगा धमकाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। यदि एलाइन्मेंट में त्रुटि है तो उसे ठीक कराकर उनके आवासों को मुक्त किया जाए। विधायक विपिन सिंह समेत अन्य को जीडीए से स्वीकृत मानचित्र एवं लोक निर्माण विभाग को दिए गए आवेदन पत्र की प्रतियां सौंपी हैं।

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