नगर निगम को हस्तांतरित कॉलोनियों से सम्पत्तिकर वसूलने की तैयारी

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई 16 आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाएं मंगलवार को नगर निगम को हस्तांरित हो गई। अब इन कॉलोनियों में कर निर्धारण, वसूली और नागरिक सुविधाओं का संचालन नगर निगम करेगा। इससे संपत्तिकर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने समस्त कर अधीक्षक एवं राजस्व वसूलीकर्ताओं को तत्काल सर्वेक्षण कर सम्पत्तिकर लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को हुए हस्तांतरण के तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सड़क, नाली, पार्क, पेयजल, विद्युत सहित समस्त अवस्थापना सुविधाएं नगर निगम को सौंप दी हैं। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में अब संपत्तियों का सर्वे, कर निर्धारण और बकाया वसूली की प्रक्रिया तेज होगी।

अब तक जीडीए के अधीन होने के कारण कई संपत्तियां नगर निगम के कर दायरे से बाहर थीं। हस्तांतरण के बाद हजारों आवासीय व व्यावसायिक इकाइयां संपत्तिकर के दायरे में आएंगी, जिससे निगम की आय में बढ़ोतरी होगी और नागरिक सुविधाओं के लिए संसाधन मजबूत होंगे। संपत्तिकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग इन्हीं कॉलोनियों में सड़क मरम्मत, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में होगा। हालांकि जीडीए ने इंफ्रास्ट्रक्चर गैप से लिए नगर निगम को 57 करोड़ 08 लाख 68 हजार रुपये की धनराशि सौंपी है। ये परियोजनाएं हुई हस्तांरित गौतम विहार आवासीय योजना, वैशाली आवासीय योजना, लेक व्यू अपार्टमेंट आवासीय योजना, कॉर्पोरेट पार्क (कार्यालय उपयोग), शास्त्रीपुरम विस्तार आवासीय योजना, गोलघर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, वसुंधरा इन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण), यशोधरा कुंज आवासीय योजना, बुद्ध विहार आवासीय योजना (पार्ट ए, बी एवं सी), आम्रपाली आवासीय योजना, अमरावती निकुंज आवासीय योजना, सिद्धार्थपुरम विस्तार आवासीय योजना, लोहिया इन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण), प्रधानमंत्री आवासीय योजना (राप्तीनगर विस्तार) बोले जिम्मेदार गोरखपुर विकास प्राधिकरण से हस्तांतरित कॉलोनियों में सम्पत्ति कर वसूला जाएगा। यकीनन इससे नगर नगम की सम्पत्तिकर की आय भी बढ़ेगी। नगर निगम पार्षद और कॉलोनियों के रहवासियों से अपील है कि वे स्वयं भी पहल कर इस कार्य के लिए आगे आएं। - राकेश कुमार सोनकर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी