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महायोजना 2031 की शर्तो पर जीडीए बोर्ड में होगा निर्णय

गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर महायोजना 2031 (पुनरीक्षित) को स्वीकृति के साथ जारी शासनादेश की...

महायोजना 2031 की शर्तो पर जीडीए बोर्ड में होगा निर्णय
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरFri, 01 Mar 2024 10:00 AM
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गोरखपुर। मुख्य संवाददाता
गोरखपुर महायोजना 2031 (पुनरीक्षित) को स्वीकृति के साथ जारी शासनादेश की शर्तों को हटाने के लिए शासन ने अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत कर दिया है। इस आशय का शासनादेश बुधवार को प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने जारी कर दिया है। जीडीए बोर्ड की बैठक में इसके लिए समिति गठित कर व्यावहारिक नीति बनानी होगी। समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण अग्रिम कार्यवाही करेगा। प्राधिकरण इस कार्यवाही के बीच विनियमितीकरण क्षेत्र में जारी लगभग 8000 नोटिसों को वापस ले कर नागरिकों को राहत देने की तैयारी में जुटा है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार गोरखपुर महायोजना 2031 पुनरीक्षित को शासकीय समिति ने कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश जारी किया था। शर्तों के मुताबिक बाढ़ क्षेत्र को मनोरंजनात्मक क्षेत्र में बदलने की बजाय बाढ़ क्षेत्र ही रखने, ऐसे विनियमित क्षेत्र जहां हरित भू उपयोग हो और जमीन खाली हो, वहां मियावाकी पद्धति से पौधे लगाने व उसका खर्च बने मकानों से वसूल करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के साथ हरित क्षेत्र से अतिरिक्त स्थान पर बने मकानों को नियमित करने के लिए निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही करने की शर्तें जोड़ी गई थी। हालांकि इन सुझावों को जीडीए बोर्ड ने पहले ही अस्वीकार किया था। लेकिन जब महायोजना 2031 पुनरीक्षित का शासनादेश जारी किया गया तो शासकीय समिति ने शर्तों को शामिल रखा गया।

प्राधिकरण ने शर्तें हटाने का किया था अनुरोध : 18 जनवरी को गोरखपुर महायोजना 2031 (पुनरीक्षित) को शर्तो संग मिली स्वीकृति पर प्राधिकरण ने शर्तों को हटाने का अनुरोध किया। कई दौर की वार्ता के बाद अब शासन ने शर्तें हटाने के लिए अब बोर्ड को अधिकृत किया है। 28 फरवरी की शाम को इस आशय का शासनादेश आदेश जारी हुआ।

मण्डलायुक्त संग बैठक में लिए गए निर्णय

प्राधिकरण उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने गुरुवार को गुरुवार को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा के साथ बैठक कर अग्रिम रणनीति पर मार्गदर्शन लिया। बैठक में निर्णय हुआ कि नीति बनाने से पहले समिति गठित कर परीक्षण कराया जाए। नई महायोजना में मेडिकल कालेज के दक्षिण में प्रस्तावित 30 मीटर के महायोजना मार्ग को लेकर भी प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया है। समिति के माध्यम से प्राधिकरण स्थलीय परिस्थितियों का परीक्षण कराएगा और उसके आधार पर मार्ग के विलोपन या चौड़ाई कम करने पर निर्णय लेगा। प्राधिकरण इस कार्यवाही के बीच विनियमितीकरण क्षेत्र में जारी लगभग 8000 नोटिसों को वापस ले कर नागरिकों को राहत देने की तैयारी में जुटा है।

बोले जीडीए उपाध्यक्ष

गोरखपुर महायोजना 2031 पुनरीक्षित की शर्तों को हटाने के संबंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड को शासन ने अधिकृत किया है। जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। जनहित में समिति की रिपोर्ट के आधार पर नीति बनाने को लेकर बोर्ड में निर्णय होगा।

- आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष, जीडीए

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