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परियोजना में विलम्ब के लिए अभियंता होंगे जिम्मेदार

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। मंडलायुक्त और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने कहा कि...

परियोजना में विलम्ब के लिए अभियंता होंगे जिम्मेदार
हिन्दुस्तान टीम,गोरखपुरTue, 27 Feb 2024 12:00 PM
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गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। मंडलायुक्त और गोरखपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष अनिल ढींगरा ने कहा कि कोई भी अभियंता अपने स्तर से परियोजना पूर्ण करने की समयावधि में वृद्धि नहीं करेगा। इसके लिए बोर्ड के समक्ष उचित कारण बताना होगा। देरी के लिए संबंधित अभियंता जिम्मेदार होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी।
मंडलायुक्त सोमवार को प्राधिकरण सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति की जानकारी ले रहे थे। उन्होंने समय से काम पूरा न करने पर संबंधित अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। गोरक्ष एन्क्लेव आवास योजना, ग्राम सोनबरसा के माडल टाउन योजना, पंचायत भवन व स्मार्ट स्कूल निर्माण कार्य में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अभियंताओं को चेतावनी दी। कहा कि गोरक्ष एन्क्लेव पार्ट दो की योजना का डीपीआर तैयार करें। जल्द मुख्यमंत्री के हाथों इसका शिलान्यास कराया जाएगा। सिटी माल के सामने प्राधिकरण की ओर से बनाए जा रहे गोरखपुर हाट को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के हाथों कराया जाएगा।

सभी निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांचें

मण्डलायुक्त ने कहा कि सचिव एवं अधिशासी अभियंता की संयुक्त समिति बनाकर सभी निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्राधिकरण में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं को जीडीए बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी। खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना, राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना, ताल रिंग रोड व रामगढ़ताल के आसपास पर्यटन विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहा कि परियोजनाओं की समय-समय पर थर्ड पार्टी से आडिट जरूर कराएं।

बिना वजह के खर्चों पर करें नियंत्रण

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन ने आय के स्रोतों के विषय में बताया। बताया कि 63 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त त्वरित आर्थिक विकास योजना से भी 22 विद्यालयों के कायाकल्प का काम चल रहा है। मंडलायुक्त ने आय बढ़ाने एवं बिना वजह के खर्चो पर नियंत्रण का निर्देश दिया।

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