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गोरखपुर में डेढ़ करोड़ के सरकारी बकाएदारों पर गिरेगी 'बिजली'

पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आलोक कुमार के दो टूक शब्दों में राजस्व वसूली के निर्देश पर स्थानीय अधिकारी बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे है। अफसरों ने विभिन्न सरकारी विभागों को...

गोरखपुर में डेढ़ करोड़ के सरकारी बकाएदारों पर गिरेगी 'बिजली'
वरिष्‍ठ संवाददाता ,गोरखपुर Thu, 12 Sep 2019 10:22 PM
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पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आलोक कुमार के दो टूक शब्दों में राजस्व वसूली के निर्देश पर स्थानीय अधिकारी बड़े बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे है। अफसरों ने विभिन्न सरकारी विभागों को नोटिस भेजकर बकाया जमा करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि बकाया जमा नहीं होने पर शनिवार से चलने वाले अभियान में बिजली काट दी जाएगी। हालांकि मजिस्ट्रेटियल अधिकारी वसरकारी अस्पताल इस जद में नहीं आएंगे। इसके अलावा सभी सरकारी बकाएदारों की बिजली काट दी जाएगी। जल्द ही जीडीए की बत्ती भी पूरी तरह गुल होगी।

चेयरमैन ने राजस्व क्षति पूर्ति के लिए 10 किलोवाट से लेकर 75 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले बकाएदारों से सख्ती से बकाएदारी वसूलने का निर्देश दिया है।  सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की बकाएदारी है। अब निगम इस सभी सरकारी संस्थानों की बिजली काटने की कार्रवाई करेगी। इसके अलाव दस हजार से अधिक के बकाएदारों की भी बिजली बकाया जमा नहीं करने पर काटी जाएगी। चेयरमैन ने सख्ती के साथ दस हजार से बड़े बकाएदारों से भी किश्तों में भुगतान के लिए साफ मना कर दिया है।  दस हजार से अधिक के सभी बकाएदारों को एक मुश्त में ही भुगतान करना होगा। सितंबर के अंत में इस प्रक्रिया में अगर किसी खंड में लापरवाही पाई गई, या बड़े बकाएदारों की लाइन नहीं कटी तो खंड के अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है। 

बिजली निगम किसी उपभोक्ता को परेशान नहीं करेगा। अलबत्ता, समय से सभी बकाएदार अपना भुगतान कर दें। राजस्व वसूली नही होने से निर्वाध बिजली आपूर्ति में परेशानी आ रही है। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की जिससे निगम और बेहतर आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर सके। सरकारी बकाएदारों से वसूली के लिए नोटिस भेजी गई है। उनके खिलाफ शनिवार से अभियान चलाया जाएगा।
यूसी वर्मा, अधीक्षण अभियंता नगरीय 

सरकारी बकाएदारों की सूची
सेल टेक्स- 21.87 लाख रुपये 
सर्किट हाउस-16:58 लाख
आरटीओ विभाग- 4.18 लाख
जीडीए- 11:47 लाख
इनकम टैक्स-9:47 लाख
अन्य विभाग- 75 लाख

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