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दो साल तक डीडीयू में वाई फाई का संचालन करेगा निर्माण निगम

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डीडीयू कैंपस के सभी छह छात्रावासों में वाई फाई शुरू किए बगैर भुगतान लेकर गायब कार्यदायी संस्था अब लाइन पर आ गई है। डीडीयू की शिकायत के बाद दो साल तक शासन स्तर पर चली कई बैठकों के बाद तय हो गया है कि निर्माण निगम मौके का निरीक्षण कर अवलिंब वाई फाई का संचालन शुरू कर देगा। इसे दो साल तक अपनी देख रेख में चलाएगा। इसके बाद ही इसे संचालन के लिए डीडीयू को हैंडओवर किया जाएगा। 
इस निर्णय के बाद निर्माण निगम लखनऊ के अधकारियों ने बुधवार व गुरुवार को डीडीयू में लगे उपकरणों का निरीक्षण किया। संचालन में आ रही असुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों की टीम ने कुलसचिव डॉ. ओमप्रकाश को बताया कि  वह 15 दिन में वाई फाई की कमियां दूर कर इसे चालू कर देंगे। इसके बाद शासन के निर्णयानुसार दो साल तक इसका रख रखाव व संचालन करेंगे।

‘‘वाई फाई का अधूरा काम करने को कार्यदायी संस्था को तकनीकी कमेटी की आपत्तियां सौंप दी गई हैं। वह जल्द इन आपत्तियों को देर कर शुरू करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दो साल तक कार्यदायी संस्था को ही इसका संचालन करना है। ’’
-डॉ. ओमप्रकाश, कुलसचिव, डीडीयू 

 डीडीयू कैंपस को वाई फाई से लैस करने की योजना पूर्व की अखिलेश सरकार में बनी थी। 2.14 करोड़ का बजट जारी हो गया। कार्यदायी संस्था ने वर्ष-2014 में काम शुरू कराया मगर इसी बीच एक माफिया की दखल ने काम रोक दिया। मामला विवि प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आई तब जाकर छह महीने बाद काम शुरू हो सका। रफ्तार बेहद सुस्त रही और कई टुकड़ों में काम होने के बाद इसे वर्ष-2017 में पूरा घोषित किया गया। कार्यदायी संस्था ने आधा अधूरा निर्माण विवि प्रशासन को हैंडओवर कर दिया।  छात्रावासों में इंटरनेट पर क्या देखा जाता है, इसकी निगरानी का कोई तंत्र नहीं था। विवि प्रशासन ने अपने स्तर से करीब 15 लाख खर्च कर एक उपकरण खरीदा तब जाकर इसकी मॉनीटरिंग शुरू हुई। महज एक छात्रावास में वाई फाई की सुविधा शुरू हुई थी जो कुछ दिन बाद ठप हो गई। कुछ दिन बाद इसी तरह दो और हॉस्टलों में यह सुविधा शुरू की गई, मगर वह भी कुछ दिन बाद बंद हो गई।
अब विवि प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को तलब किया तो कोई जिम्मेदार नहीं आया। तब विवि प्रशासन ने शासन में शिकायत की। इसके बाद शुरू हुआ बैठकों का दौर। कार्यदायी संस्था लगातार यह कहती रही कि उसने काम पूरा करा दिया है, जबकि विवि प्रशासन काम आधा अधूरे की बात करता रहा। शासन स्तर से टीम भेज कर चेक कराया गया तो शिकायत सही निकली। तब शासन ने निर्माण निगम को स्पष्ट आदेश किया कि वह अविलंब वाई फाई की सुविधा शुरू कराएं और दो साल तक अपनी देख रेख में इसका संचालन करें। इसके बाद विवि ने एक तकनीकी कमेटी का गठन कर दिक्कतों की रिपोर्ट तैयार करायी। उसे कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को बुधवार को सौंपा गया। उपकरणों का निरीक्षण करने के बाद कार्यदायी संस्था ने कुलसचिव को बताया कि वह 15 दिन में सभी छह हॉस्टलों में यह सुविधा शुरू कर देंगे। 
 

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  • Web Title:Construction Corporation will conduct Wi-Fi in DDU for two years