शहर का पहला CNG स्टेशन शुरू, गाड़ियों के कनर्वजन-पंजीकरण की अनुमति नहीं

शहर के बरगदवा स्थित चंद्रा पेट्रोल पंप से रविवार की दोपहर सीएनजी की आपूर्ति शुरू हो गई। नागपुर से आई पेट्रोल एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (पेस्को) की टीम ने सुरक्षा मानकों की जांच के बाद मंजूरी प्रदान कर दी। जिसके बाद से वितरण का कार्य शुरू हो गया। सीएनजी बिक्री के लिए टोरेंट ने प्रति क्रिग्रा 65.90 रुपये की दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। 
दूसरी ओर नौसड़ स्थित कमला मोटर्स पर मशीन लगाने का काम जोरों पर है जिसे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही यह स्टेशन भी शुरू हो जाने की उम्मीद है। रविवार को सीएनजी स्टेशन की शुरूआत पर टोरेंट गैस के एजीएम एनएन तालुकदार, डॉ. दीपक कुमार, चंद्रा पेट्रोल पंप की प्रोपराइटर अर्चना चंद्रा समेत अन्य उपस्थित रहे। सीएनजी की उपब्लधता के बाद शहर के पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के साथ डीजल और पेट्रोल पर निर्भरता भी कम होगी। सदन रहे कि गैस पाइप लाइन से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के अभाव में वाराणसी में लगे गेल की पाइप लाइन से टैंकर से सीएनजी मंगाई जाएगी। 
सस्ती है सीएनजी
टोरंट के अफसर अजय बहादुर सिंह ने कहा कि एलपीजी गैस से आटो चलाने पर प्रति किलोमीटर तकरीबन 2.27 रुपये खर्च आता है लेकिन सीएनजी से यह खर्च 1.56 रुपये पड़ेगा। 4 पहिया वाहन में पेट्रोल के मुकाबले 36 फीसद से ज्यादा बचत होगी।
सीएनजी किट लगाने पर मिलेगी 5 हजार की छूट
टोरंट कंपनी पहले 200 वाहन मालिकों को सीएनजी किट लगवाने पर 5 हजार रुपये छूट दे रही है। सीएनजी को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। शहर में तीन वाहनों में छूट वाली सीएनजी किट लगाई जा चुकी है। किट लगाने के लिए चंद्रा पेट्रोल पम्प बरगदवा और टोरेंट गैस के प्रशांत टॉवर ट्रांसपोर्टनगर स्थित कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। 
गाड़ियों के सीएनजी में कनर्वजन-पंजीकरण की अनुमति नहीं
गोरखपुर जनपद में डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के सीएनजी में कनर्वजन की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने अनुमति प्रदान नहीं की है। न ही सीएनजी गाड़ियों के पंजीकरण का ही प्रावधान है। अब अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक शहर में दो सीएनजी स्टेशन कार्य करने लगेंगे, प्राधिकरण पर दबाव बढ़ चला है कि वह मंजूरी प्रदान करें लेकिन आरटीओ प्रशासन भीम सिंह और आरटीओ प्रवर्तन डीडी मिश्र कहते हैं कि अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, इसलिए सलाह लेने के बाद प्राधिकरण की बैठक बुलाई जाएगी। मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली इस बाबत निर्णय लिया जाएगा।