कुशीनगर में 58 सालों से घर बना कर रह रहे 360 लोगों पर केस दर्ज, तीन गिरफ्तार

कुशीनगर के तमकुही रेंज से सटे दुदही ब्लाक के ग्राम पंचायत दशहवां के टोला पुष्कर नगर में वन विभाग ने वन रेंज की जमीन बताकर 360 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इनमें 56 लोगों के वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों को हिरासत में लेने के लिए दबाव बना रही है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शनिवार को तमकुहीराज विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में बैठक कर ग्रामीणों ने सोमवार को डीएम से मिलकर अपनी पीड़ा बताने का निर्णय लिया है।

ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 1960 में अमवाखास टोला भगवानपुर में नदी की कटान से बेघर हुए 60 परिवारों को पूर्व मंत्री व विधायक रहे गेंदा सिंह ने पुष्करनगर में बसाया था। वर्ष 1963 में 60 लोगों के खिलाफ वन विभाग ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी जानकारी होने पर पूर्व मंत्री गेंदा सिंह ने तत्काल जिलाधिकारी से मिलकर मुकदमा वापसी व इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की बात कही थी। तभी से लोग जहां बसे थे, वह वहीं अपना अस्थाई घर बनाकर रहने लगे।

वर्ष 1980 में अमवाखास में फिर नदी की कटान शुरू हुई और दर्जनों टोले कैथवलिया, सेमरहा, करवताहि, हसुवहि, किशुनवा, शिहोरवा पट्टी, खुरहुरिया, बरवापट्टी को अपने आगोश में ले लिया। सैकड़ों ग्रामीण बंधे पर रहने को मजबूर हो गए। उस समय पूर्व एसडीएम रहे पुष्कर शर्मा ने दशहवां में वन विभाग के 32 एकड़ की खाली प्लाट पर बेघर हुए ग्रामीणों को वहीं बसा दिये और उसी समय से यह आबादी पुष्कर नगर के नाम से जाने जाना लगा।

तभी से आज तक लगभग 400 की आबादी में बसे ग्रामीणों को कोई दिक्कत नहीं हुई। न ही कोई वन विभाग की ओर से नोटिस ही आया। ग्रामीण भी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार को पालन-पोषण करने लगे। लेकिन अचानक इसी बुधवार को गांव में छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देने की बात सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीण घर छोड़कर इधर-उधर रहने को मजबूर हो गए हैं।

शनिवार को पुष्कर नगर पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता व तमकुहीराज विधायक अजय कुमार लल्लू से ग्रामीणों ने आपबीती सुनाई। ग्रामीणों के साथ बैठक कर विधायक ने सोमवार को डीएम से मिलकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराने की बात कही। कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा।