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निर्वासित गोवंश को पालने वालों को मिलेगी एकमुश्त धनराशि: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निर्वासित गो-वंश को पालने वालों को एक मुश्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि किसानों की फसलों की क्षति को रोका जा सके और सड़कों पर उनकी वजह से दुर्घटना न हो। इसके...

निर्वासित गोवंश को पालने वालों को मिलेगी एकमुश्त धनराशि: योगी आदित्यनाथ
राजीव दत्त पाण्डेय ,गोरखपुर Wed, 26 Dec 2018 10:11 PM
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निर्वासित गो-वंश को पालने वालों को एक मुश्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि किसानों की फसलों की क्षति को रोका जा सके और सड़कों पर उनकी वजह से दुर्घटना न हो। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। प्रदेश के 750 पिजड़ा पोल और कांजी हाऊस को पुर्नजिवित करने के लिए ग्राम और जिला पंचायतों को जोड़ने जा रहा है। प्रत्येक नगर निगम को कांहा उपवन बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की धनराशि और प्रत्येक जिले को 1.20 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। सरकार किसानों की फसलों को बचाने के लिए ठोक कार्य योजना पर कार्य कर रही है।

कहा कि, एक सप्ताह में मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में गठित कमेटी देगी रिपोर्ट 
प्रदेश के 750 पिजड़ा पोल और कांजी हाऊस जल्द किए जाएंगे पुर्नजिवित 
जंगलों के बीच और आस-पास की कृषि भूमि की मनरेगा की धनराशि से होगी फैंसिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सर्किट हाऊस में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे। इसके पूर्व उन्होंने नवीन गल्ला मंडी महेवा का निरीक्षण कर वहां व्यापारियों की जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद देवरिया मेडिकल कालेज के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि वन विभाग को निर्देश दिया गया है कि जंगल के बीच या जंगल के किनारे हैं खेती की जमीन है। ऐसे स्थानों पर मनरेगा की धनराशि से फैंसिंग कराया जाए ताकि किसानों की फसल बचाने की व्यवस्था की जाएगी। जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा।

पंजीकृत किसानों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधा

योगी ने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने एवं व्यापारियों के माध्यम से किसानों को बेहतर लाभ देने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश की सभी मंड़ियों को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ने के लिए ई-नाम से पूरे देश में अभियान चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश की 251 कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा। पहले चरण में 100 मंडि़यों को ई-नाम से जोड़ा जा रहा है। ताकि किसान एक जगह बैठ कर किसान पूरे देश के अंदर फल, सब्जी या अन्य उत्पाद का मूल्य तय कर सके। यूपी समेत पूरे देश में किसानों के लिए मार्केट बनाने, उन्हें उनके उत्पाद के वाजिब मुल्य दिलाने और आम उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने की दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए मंडियों का उन्नयन करने के साथ मडी समिति के द्वारा रजिस्टर्ड किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। मंड़ी समितियों से प्रदेश में 2 हजार किलोमीटर गांव की सड़कों का निर्माण जारी है। प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों में प्रदेश के पंजीकृत किसानों के बच्चों के शिक्षण, छात्रवृत्ति और छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

बेस लाइन सर्वे से वंचित पात्रों को पीएम आवास और शौचालय का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गोरखपुर और प्रदेश में बेस लाइन सर्वे से छूटे हुए नाम को भी प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का लाभ दिलाया जाएगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नगर विकास, पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास समेत अन्य संबंधित विभागों के काम काज की समीक्षा करते हुए उन्हें इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ताकि प्रत्येक परिवार को आवास और शौचालय की सुविधा मिल सके।

आवश्यकता अनुसार नए रैन बसेरे बनाएं

सीएम ने कहा कि भीषण शीतलहरी में कोई गरीब सड़कों पर रात न गुजारे। इसके लिए युद्ध स्तर पर रैन बसेरों को फिर से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां आवश्यकता हो वहां नए रैन बसेरे बना कर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएं। उन्होंने बताया कि अंत्येष्टी स्थल के निर्माण के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराया गया है जिन पर जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर पात्र को मिले पेंशन योजना का लाभ

सीएम ने कहा कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के वंचित लोगों को अभियान चला कर लाभ दिलाना सुनिश्ति किया जा रहा है। गोरखपुर में नव गठित निकाय उनवल कस्बा संग्रामपुर के विकास योजनों के लिए भी बैठक में चर्चा और समीक्षा की गई है।

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