गन्‍ना किसानों का 435 करोड़ बकाया है गोरखपुर- बस्ती मण्डल की चीनी मिलों पर

गोरखपुर और बस्ती मण्डल की कुल 11 चीनी मिलों में कुशीनगर जनपद की ढाढा-बुजुर्ग चीनी मिल को छोड़ दे तो शेष 10 चीनी मिलों ने किसानों का 1913 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया है। लेकिन अब भी उनके पास 435 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान शेष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत दिवस प्रदेश की चीनी मिलों को बकाया 9 हजार करोड़ रुपये का भुगतान 15 अक्तूबर तक करने की हिदायत दी है। चेताया है कि निर्धारित अवधि बीतने के बाद एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।

एक-दो मिलों को छोड़ दे तो गोरखपुर और बस्ती मण्डल की चीनी मिलों का पेराई सत्र मार्च में ही खत्म हो गया लेकिन मिल संचालक अब तक किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर सके हैं। कुशीनगर की पांच चीनी मिलों में केवल ढाढा-बुजुर्ग चीनी मिल ऐसी है जिसने 100 फीसदी किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। लेकिन इसी जिले की खड्डा चीनी मिल 17.51 करोड़ रुपये, रामकोला पी. चीनी मिल 71.21 करोड़ रुपये, कप्तानगंज चीनी मिल 55.75 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान दबाएं बैठी हैं।

कुशीनगर की सेवरही चीनी मिल 64.69 करोड़ रुपये और देवरिया प्रतापपुर चीनी मिल 13.57 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। महराजगंज जनपद की गडौरा चीनी मिल 32.21 करोड़ रुपये और सिसवा बाजार चीनी मिल ने 15.74 करोड़ रुपये का भुगतान रोक रखा है। बस्ती के बभनान चीनी मिल को अभी भी गन्ना किसानों का 84.80 करोड़ रुपये, वाल्टरगंज चीनी मिल को 19.93 करोड़ रुपये और रूधौली चीनी मिल को भी 58.64 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को देना है।

28 चीनी मिलों में 17 बंद, सिर्फ एक नई चीनी मिल खुल सकी

प्रदेश के सबसे अधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र गोरखपुर-बस्ती परिक्षेत्र में 28 चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछले चार-पांच दशकों में कुशीनगर में एक निजी चीनी मिल के अतिरिक्त नई मिल कहीं भी स्थापित नहीं हो सकी। हालांकि बसपा-सपा सरकार में एक के बाद एक 17 चीनी मिल बंद हो गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने क्षेत्र की बंद चीनी मिलों में गोरखपुर में पिपराईच और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल को नए सिरे से शुरू करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।

‘‘सरकार किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर गंभीर है। उम्मीद है कि जल्द ही किसानों को बकाया गन्ना मूल्य दिला दिया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

आर बी राम, उप गन्ना आयुक्त पूर्वी क्षेत्र