35 हजार कामर्शियल उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली बिल का झटका

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की मार झेल रहे शहरी क्षेत्र के करीब 35 हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अगले माह का बिजली बिल जोर का झटका धीरे से देगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण इन प्रतिष्ठानों में बिजली का इस्तेमाल नहीं के बराबर है। बावजूद इसके बिजली निगम तीन माह के औसत खपत के आधार पर बिल बनाकर उन्हें एसएमएस करेगा, हालांकि औसत खपत के आधार पर बना बिल घरेलू उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत देगा। जबकि कामर्शियल उपभोक्ताओं को बिना बिजली इस्तेमाल के ही बिल भरना पड़ेगा।

पावर कारपोरेशन के एमडी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अप्रैल माह में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में मीटर रीडिंग नहीं कराने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता को तीन माह के बिजली खपत के औसत के आधार पर बिल बनाने का दिशा-निर्देश जारी किया है। निदेशक (वाणिज्य) एके श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया है। इसलिए अप्रैल माह में फील्ड मीटर रीडिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी बिल तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर बनाए जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ता को मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ताकि उपभोक्ता ऑनलाइन बिल www.upenergy.in/uppcl जमा कर सकें। ये बिल एनआर श्रेणी में बनेगे। अगली बिलिंग के समय रीडिंग पर आधारित बिल बनेगा। पूर्व जमा बिल का क्रेडिट डेबिट स्वत: ऑनलाइन हो जाएगा। एमडी ने बिलिंग एजेंसी को भी निर्देश दिया कि अप्रैल में कोई मीटर रीडिंग लेने उपभोक्ता के घर नहीं जाएगा।

ऐसे बनेगा औसत खपत पर बिल

माना कि किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में दिसम्बर में 500 यूनिट, जनवरी में 550 यूनिट व फरवरी में 600 यूनिट बिजली की खपत हुई। अप्रैल में इस बिजली खपत का औसत यानि कि 560 यूनिट बिजली का बिल बनेगा। यही फार्मूला घरेलू व अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा।

जोन में करीब 17.50 लाख कनेक्शन का बनेगा औसत बिल

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम गोरखपुर जोन के विभिन्न वितरण मण्डलों में करीब 17.50 लाख बिजली उपभोक्ता है। पावर कॉरपोरेशन के निर्देश पर इन उपभोक्ताओं को अप्रैल में औसत बिजली खपत के मुताबिक बिजली बिल मुहैया कराया जाएगा।