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10 माह बाद शासन ने भेजा किसानों के लिए मुआवजा, अब डिमांड का रोड़ा

नन्हा किसान पढ़ाई के साथ खेती कर कमाता है लाखों रुपए

उधर बाढ़ की विभीषिका ने कहर बरपाया और इधर शासन ने क्षतिपूर्ति के लिए 10 महीने तक तरसाया। इतने दिनों बाद शासन की नींद खुली तो अब उद्यान विभाग सो गया। बाढ़ में जिनकी फल और सब्जियों की खेती नष्ट हो गईं उन तक क्षतिपूर्ति अब तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि शासन ने इस मद में 22 लाख रुपया अप्रैल में ही भेज दिया है। उद्यान विभाग डिमांड ही नहीं भेज रहा है।

उपेक्षा
बाढ़ में बर्बाद  फल और सब्जी उत्पादकों के लिए शासन ने भेजी क्षतिपूर्ति
क्षतिपूर्ति के लिए 10 माह से टकटकी लगाए हैं उत्पादक, सो गया है विभाग

अगस्त 2017 में रोहिन, राप्ती, गोर्रा और घाघरा नदियों ने जमकर कहर बरपाया। जिले में 50 से अधिक स्थानों पर बंधे टूट गए। बड़ा क्षेत्रफल पानी में डूब गया। 31 हजार हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई।  कच्चे-पक्के तकरीबन 1500 मकान ढह गए। 1800 से अधिक झोपड़ियां बह गईं। तकरीबन 562 गांवों की 6 लाख से अधिक आबादी तबाह हुई। बर्बाद हुए किसानों और नागरिकों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने क्षतिपूर्ति देने की शासन से डिमांड की। शासन ने डिमांड के अनुरूप धन भी भेज दिया है।

वर्ष 2017 की बाढ़ में नुकसान
स्कूल : 122
हैंडपम्प : 1200
बंधे : 50
फसल : 31 हजार हेक्टेयर
कच्चे-पक्के मकान : 1500
झोपड़ियां : 1800
मौतें : 19
प्रभावित आबादी : 6 लाख
प्रभावित गांव : 562

जिन लोगों ने औद्यानिक खेती की थी और बाढ़ में जिनकी फल तथा सब्जियां नष्ट हो गई थीं उनकी भी मदद के लिए शासन ने अप्रैल महीने में 22 लाख 14 हजार रुपया भेज दिया है। यह धनराशि आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पास है लेकिन उद्यान विभाग क्षतिपूर्ति बांटने के लिए डिमांड ही नहीं भेज रहा है। उद्यान विभाग की लापरवाही से पात्र व्यक्तियों तक समय से यह रकम नहीं पहुंच पा रही है।

प्रशासन ने 80 फीसदी किसानों में बांटी क्षतिपूर्ति
प्रशासन ने बाढ़ में बर्बाद किसानों को राहत पहुंचाई है। जिनकी फसलें पानी में डूब गई थीं, देर से ही सही शासन ने उनके लिया 26 करोड़ रुपया भेजा। इसमें 24 करोड़ रुपया फसल क्षतिपूर्ति के रूप में वितरित होनी थी। प्रशासन द्वारा 13500 रुपये प्रति एकड के हिसाब से अधिकतम 2 एकड़ का 27000 रुपया तथा न्यूनतम एक हजार रुपया प्रभावित किसानों में बांटा जा रहा है। आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 56831 किसानों में 19 करोड़ 88 लाख रुपया बांटा जा चुका है।

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  • Web Title:10 months later the government sent compensation for the farmers now the demand barrier