
गुड न्यूज: यूपी की नगर पालिकाएं स्मार्ट बनेंगी, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर CM योगी ने दिया ये आदेश
योजना के तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम,आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी स्टेशन, डिजिटल सेवाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों वाली नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि 20 साल बाद अब नगर निगमों की वित्तीय स्वीकृति सीमा बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ-कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चलाने और अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद के प्रस्ताव को भी तुरंत प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इस खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता दी जाएगी।

शुक्रवार को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि योजना के अंतर्गत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम,आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी स्टेशन, डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ आधारित ढांचे भी स्थापित होंगे।
लखनऊ में शूटिंग रेंज
योगी ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद शूटिंग रेंज, बहुउद्देश्यीय खेल परिसर स्थापना के निर्देश दिए। इन्हें पीपीपी मोड पर प्राथमिकता से शुरू कराएं, जिससे प्रतिभाओं को पहचान और रोजगार के अवसर सृजित हों।
ई-बस खरीद में ‘मेड इन यूपी’ को प्राथमिकता : योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ई-बसों की खरीद में ‘मेड इन यूपी’ को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आगे से खरीदी जाने वाली बसें यथासंभव उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिन्हित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि हो और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने और राजस्व वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करने पर बल दिया।बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि रोडवेज 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरे चरण में 54 अतिरिक्त बस स्टेशनों का विकास प्रस्तावित है, जबकि 50 बस स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं-बहनों और उनके एक सहयात्री को तीन दिन तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ 78 लाख से अधिक लोगों द्वारा लिए जाने पर प्रसन्नता जताई।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जाएं
परिवहन विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में जून तक ही 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाए।
बकाया वसूली-समाधान के लिए चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में सभी नगर निगमों में निवासियों के विविध कर बकाये में विसंगतियों के तत्काल समाधान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभियान चलाकर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएं और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का यथोचित व संतुष्टिपरक समाधान कराया जाए।





