15 फरवरी तक करा लें ये काम वरना फ्री में नहीं मिलेगा चावल-गेहूं, निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड
- यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फ्री अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द ईकेवीआईसी कराना होगा। इसके लिए आपूर्ति विभाग ने राशनकार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है।

यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फ्री अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द ईकेवीआईसी कराना होगा। इसके लिए आपूर्ति विभाग ने राशनकार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया है। तय समय सीमा में ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। गोरखपुर जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तय समय सीमा बीत जाने के बाद नए सिरे से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। अभी गोरखपुर में 6.62 लाख यूनिट का ई-केवाईसी नहीं हुआ है।
किसी राशनकार्ड धारक के परिवार में कोई एक व्यक्ति यदि ई केवाइसी नहीं करा पाता तो उसका नाम कार्ड से काट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एक यूनिट राशन कम मिलेगा। ई-केवाइसी न कराने वाले कार्डधारकों की सूची कोटेदार वार बनाकर भेजी जा रही है। कोटेदार घर-घर पहुंचकर ऐसे लोगों को ई केवाइसी कराने को जागरूक करेंगे। यदि कोई लाभार्थी दूसरे प्रदेश में रहता है तो राशनकार्ड के नंबर के आधार पर वहां भी ई केवाइसी करा सकता है।
कोटे की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराया जा सकता है। इससे पहले 31 दिसंबर तक वक्त मिला था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। ईकेवाईसी नहीं होगी तो राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए समय से सभी सदस्यों की ईकेवाईसी करा लें। इसके अलावा अगर कोई फर्जी यूनिट जुड़ी है तो ईकेवाईस के जरिए उसे ट्रेस कर हटा दिया जाएगा।
इटावा में 4 लाख लोग राशन से रह सकते हैं वंचित
इटावा जिले में करीब 4 लाख लोग ई-केवाईसी के अभाव में राशन से वंचित हो सकते है। इटावा के जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी के मुताबिक ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराने वाले लाभार्थियों की सूची जिले के सभी राशन डीलरों को सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि समय से सभी की ई-केवाईसी कराएं अन्यथा उन्हें मुफ्त राशन योजना से वंचित होना पड़ सकता है।
सरकार की योजना के तहत मुफ्त राशन पाने के लिए अब ईकेवाईसी जरूरी होगा। ऐसा न करने पर राशन नहीं मिलेगा। इसके बाद भी इटावा जिले में 3 लाख 92 हजार 224 उपभोक्ताओं ने तक ईकेवाईसी नहीं कराई है। इसके चलते इन्हें खाद्यान्न मिलने पर संकट आ जाएगा। हालांकि इसके लिए विभाग की ओर से काफी प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में अभी तक उपभोक्ताओं ने ईकेवाईसी नहीं कराई है।