पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, प्रधान संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

अमेठी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शिवराज सिंह ने जिलाधिकारी अमेठी को ज्ञापन सौंपकर त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः मई और जुलाई 2026 में समाप्त हो रहा है, लेकिन कई आवश्यक प्रक्रियाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में देरी, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन लंबित होना तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ‘ट्रिपल टेस्ट’ की प्रक्रिया अधूरी है। इन कारणों से निर्धारित समयावधि में पंचायत चुनाव संपन्न कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिख रहा है।गौरव

सिंह ने कहा कि यदि इस स्थिति में पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। उन्होंने पूर्व के अनुभवों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रशासक नियुक्त होने पर पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी आती है, जिससे ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित होते हैं और जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ता है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में समान परिस्थितियों के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रही।उन्होंने शासन से मांग की कि जनहित और सुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कम से कम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। इससे प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित नहीं होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।