अमेठी-अपात्र दबाए बैठे हैं आवास योजना के करोड़ों रुपए

अमेठी। जिले में गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की व्यवस्थाओं में गंभीर चूक सामने आई है। तमाम मेहनतकश और पात्र लोग वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 141 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपात्र होने के बावजूद योजना का पैसा दबाए रखा है। इन लाभार्थियों को रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन अब तक उन्होंने धनराशि लौटाने की कोई पहल नहीं की। आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक 82,326 आवास स्वीकृत किए गए।

जिनमें से 82,013 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 9,498 आवास स्वीकृत हुए और 9,357 का निर्माण हो चुका है। इन तमाम आंकड़ों के बीच 141 लोग ऐसे रहे जो अपात्र होने के बावजूद भी पात्र हो गए। उनके खाते में पैसा भी भेज दिया गया और बाद में पता चला कि वह योजना के हकदार ही नहीं है। ये लोग हर वेरिफिकेशन में जुगाड़ करके आवास की किस्तें प्राप्त करते रहे और बाद में अपात्र पाए गए। उठ रहे सवाल यह स्थिति स्पष्ट करती है कि योजना में सत्यापन और निगरानी व्यवस्था पूरी तरह लचर है। गरीब और पात्र लोग वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अपात्र लोग करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं। इस कुप्रबंधन ने गरीबों के हक पर सीधा प्रहार किया है और योजनाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। तीन किस्तों में मिलते हैं 1.20 लाख रुपए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों को तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपया दिया जाता है। पहली किस्त 40 हजार, दूसरी 70 हजार और तीसरी 10 हजार की होती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा 100 दिन की मनरेगा मजदूरी और शौचालय न होने पर उसके लिए 12 हजार की राशि भी लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। जारी की गई है आरसी पीडी डीआरडीए ऐश्वर्य यादव ने बताया कि अपात्र पाए गए 141 लाभार्थियों से वसूली की कार्रवाई तहसील के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए आरसी नोटिस जारी किए गए हैं। यदि भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।