बारा में मजदूरों, किसानों ने किया प्रदर्शन

सोमवार को बारा तहसील पर मोस्ट पीपुल्स एसोसिएशन के बैनर तले क्षेत्र के बेरोजगार मजदूरों, किसानों ने जाति जनगणना एवं जनजाति दर्जा देने व भू वितरण आदि मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम बारा को सौंपा।

मोस्टपा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद हो और निजीकरण किए गए संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाय और किसानों की आय सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर हो, ओबीसी की जातिवार जनगणना कराया जाय और आरक्षण सुनिश्चित हो, भूमि हीन मजदूरों को आवासीय और कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया जाय, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति में एससी, एसटी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए, देश में एक शिक्षा नीति लागू किया जाय, कोल आदिवासी, मुसहर, बेन वंश, गोंड़ आदि को जन जाति का दर्जा दिया जाय, पैतृक संपत्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, देश के सांसदों, विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की पेंशन आदि बंद हो, अवैध खनन बंद हो और सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों के संपत्ति की जांच हो आदि मांग की गई है। मौके पर प्रमुख रूप से पवन कुशवाहा, रामराज आदिवासी, कमलेश गुप्ता, अश्विनी पटेल, श्याम पटेल, अशोक सिंह पटेल आदि मौजूद रहे। एसडीएम बारा सौम्या गुरुरानी ने ज्ञापन को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।