बारा के डमी विद्यालयों की होगी जांच, सचिव ने जारी किया आदेश

बारा तहसील के विकास खंड जसरा एवं शंकरगढ़ में बिना मान्यता के कक्षाएं संचालित करने वाले माध्यमिक विद्यालयों की जांच करने का आदेश सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जारी कर दिया गया है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बारा तहसील मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में बिना मान्यता के कक्षाएं संचालित की जा रही है। बताया गया कि कक्षा 8 तक की मान्यता ले कर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल की मान्यता पर इंटर तक की कक्षाएं संचालित हो रही है।इस तरह के विद्यालय बिना मान्यता की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का प्रवेश दूसरे विद्यालयों में कराते हैं।

विद्यार्थियों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है।जब बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र मिलता है तो उनको जानकारी होती है किन्तु उस समय कुछ कह नहीं पाते हैं। कभी कभी तो उनको टीसी और प्रमाण पत्र के लिए भी भटकना पड़ता है।यह स्थिति यूपी बोर्ड ही नहीं अपितु सीबीएसई बोर्ड और बेसिक विद्यालयों की भी है। क्षेत्र में कुछ इस तरह के भी विद्यालय हैं जो बंद हो गए हैं किंतु उनके नाम पर डमी विद्यालय संचालित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 9 जून 2025 को डमी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद भी बारा तहसील में इस तरह के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। शासन स्तर पर बारा तहसील के 7 डमी विद्यालयों की जांच करने का आदेश दिया गया है। भगवती सिंह सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल प्रयागराज एवं जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को आदेशित किया गया है कि उक्त विद्यालयों की जांच के लिए त्रि सदस्यीय समिति गठित कर जांच कराई जाए और कार्यवाही की जाय। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पी एन सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आया है किन्तु अभी तक जांच नहीं हो सकी है। शीघ्र ही कमेटी गठित कर जांच कराई जाएगी और डमी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी।