आवास सूची पर उठे सवाल, अपात्रों को लाभ और पात्रों को बाहर करने का आरोप

नगर पंचायत शंकरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 108 लाभार्थियों के नाम स्वीकृत किए गए हैं। शासन की ओर से प्रत्येक चयनित लाभार्थी के खाते में एक-एक लाख रुपये की प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है लेकिन सूची जारी होने के बाद आवास आवंटन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि आवास जांच में विभागीय कर्मचारियों-अधिकारियों की उदासीनता रही। इसके चलते कई पात्र परिवारों को सूची से बाहर कर दिया गया, जबकि कुछ अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल हो गए। मामले को लेकर नगर में चर्चा का माहौल है।नगर

पंचायत शंकरगढ़ के धर्मनगर वार्ड के पूर्व सभासद प्रतिनिधि सुजीत केसरवानी ने आरोप लगाया है कि आवास योजना के नाम पर धन उगाही की गई हैं। उनका कहना है कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई अनियमितताएं उजागर हो सकती हैं क्योंकि जो भी पात्र लोगों के आवास आए हैं उनसे भी नगर के कुछ प्रतिनिधि धनउगाही कर रहे हैं।